मुंबई: वृत्तसंस्था । तूर्तास घरोघरी लसीकरणाचे धोरण अवलंबणे व्यवहार्य होणार नाही, अशी भूमिका केंद्रीय आरोग्य व कुटुंब कल्याण मंत्रालयाने प्रतिज्ञापत्राद्वारे आज मुंबई उच्च न्यायालयात मांडली आहे.
आपल्या भूमिकेच्या समर्थनार्थ केंद्र सरकारनं काही मुद्देही मांडले आहेत.
हायकोर्टातील वकील अॅड. धृती कपाडिया व अॅड. कुणाल तिवारी यांनी घरोघरी लसीकरणासाठी जनहित याचिका दाखल केली होती. त्यावर मुख्य न्या दीपांकर दत्ता व न्या गिरीश कुलकर्णी यांच्या खंडपीठाने सकारात्मक विचार करून धोरणात्मक निर्णय घेण्याचे निर्देश दिले होते. त्यासाठी ‘नेगवॅक’ अर्थात नॅशनल एक्स्पर्ट ग्रुप ऑन व्हॅक्सिन अॅडमिनिस्ट्रेशन या तज्ज्ञांच्या संस्थेला १ जूनपर्यंतची मुदत देण्यात आली होती. ‘नेगवॅक’च्या अहवालाच्या आधारे केंद्र सरकारनं आज भूमिका मांडली.
‘घरोघरी लसीकरणाच्या ऐवजी घराजवळ लसीकरण असे धोरण स्वीकारून वयोवृद्ध, दिव्यांग यासारख्या घटकांतील व्यक्तींना त्यांच्या घराजवळ लसीकरण करता येईल. कारण लसीकरणानंतर होणाऱ्या दुष्परिणामांची आकडेवारी चिंताजनक आहे. लस घेतल्यानंतर साइट इफेक्ट्स झालेल्यांचा आकडा २८ मेपर्यंत २५ हजार ३०९ इतका होता. त्यापैकी १ हजार १८६ रुग्णांची प्रकृती गंभीर होती. लसीकरण झालेल्या एकूण व्यक्तींपैकी ४७५ जणांचे लसीकरणानंतर मृत्यू ओढवले आहेत,’ याकडं केंद्रानं न्यायालयाचं लक्ष वेधलं आहे.
‘लसीकरणानंतरच्या घटनांची वस्तुस्थिती, लशींची उपलब्धता, लसीकरणाविषयीच्या पायाभूत सुविधा व अन्य संबंधित घटकांचा विचार करून केंद्र सरकार नंतर परिस्थितीचा पुन्हा आढावा घेऊन आताच्या निर्णयात बदल करण्याचा विचार करेल’, असंही केंद्र सरकारनं म्हटलं आहे. केंद्रीय आरोग्य खात्याचे अवर सचिव सत्येंद्र सिंग यांनी अतिरिक्त सॉलिसिटर जनरल अनिल सिंग यांच्यामार्फत हे प्रतिज्ञापत्र दाखल केलं आहे.
