मुंबई : वृत्तसंस्था । आतापर्यंत ओबीसी आरक्षणातून आरक्षण न घेता स्वतंत्रपणे आरक्षण द्या, अशी भूमिका घेणाऱ्या मराठा क्रांती मोर्चाने आता ओबीसी कोट्याला हात घातला आहे.
मराठा क्रांती मोर्चा महाराष्ट्राची आज मुंबईतील आझाद मैदानात राज्यस्तरीय सभा झाली. यात महाराष्ट्रातील सर्व प्रमुख समन्वयकांनी मराठा आरक्षण आणि इतर मुद्द्यांवर काही महत्त्वाचे ठराव संमत केले आहेत. विशेष म्हणजे आतापर्यंत ओबीसी आरक्षणातून आरक्षण न घेता स्वतंत्रपणे आरक्षण द्या, अशी भूमिका घेणाऱ्या मराठा क्रांती मोर्चाने आता ओबीसी कोट्याला हात घातला आहे. सरकार न्यायालयातील स्थगिती उठवण्यात असमर्थ ठरले, तर मराठा समाजाला ओबीसी समुहात समाविष्ट करुन आरक्षण द्यावे, अशी थेट मागणी करण्यात आली आहे
२५ जानेवारीपासून सुरू होणाऱ्या सर्वोच्च न्यायालयाच्या सुनावणीत सरकारने मराठा आरक्षण टिकवण्यासाठी पूर्ण प्रयत्न करावेत. ५० टक्क्यांपेक्षा अधिकचं आरक्षण असलं तरी कायदेशीरदृष्टया अपवादात्मक परिस्थिती सिद्ध करून एस इ बी सी आरक्षण टिकवावं. प्रशासकीय अधिकारी किंवा विधीज्ज्ञ आणि शासन स्थगिती उठवण्यात असमर्थ ठरले, तर ओबीसी वर्गाचे उपवर्गीकरण करून न्यायमूर्ती गायकवाड आयोगाच्या शिफारशीनुसार ५० टक्क्याच्या आत ओबीसी समूहात समाविष्ट करून आरक्षण द्यावं.
कोणत्याही परिस्थितीत मराठा आरक्षणाला धक्का लागणार नाही याची दक्षता सरकारने घ्यावी. एस इ बी सी च्या २१८५ मराठा उमेदवारांना सरकारने तत्काळ न्याय द्यावा. मराठा समाजातील उमेदवारांचा प्रवर्ग निश्चित करण्यासाठी येणाऱ्या अडचणी सोडवल्याशिवाय राज्यात कोणत्याही प्रकारची नोकरभरती करण्यात येवू नये. आर्थिक दुर्बल आरक्षणाच्या माध्यमातून चाललेली दिशाभूल थांबवावी. समांतर आरक्षणाच्या प्रशासकीय चुकीने अन्याय झालेल्या मराठा समाजातील महिला उमेदवारांना शासकीय सेवेमध्ये सामावून घ्यावं.
सत्ताधारी आणि विरोधक यांनी मराठा आरक्षण राजकारण न करता मराठा आरक्षणातील चुका दुरुस्त करून न्याय द्यावा. सरकारी नोकरीमध्ये अनेक न्यायालयीन निर्णय आणि नियमावली, विविध शासन निर्णय याचे चुकीचे अर्थ लावण्यात आलेत. त्यामुळे राज्यातून बेरोजगार युवकांनी केलेल्या भरती पूर्व आरक्षण आणि अनुशेष संदर्भात आढावा घेण्याच्या मागणीवर शासनाने विचार करावा.
२५ जानेवारीनंतर जर मराठा समाजाच्या आरक्षणाला धक्का लागला, तर तत्काळ औरंगाबाद येथे मेळावा घेवून त्यानंतर संपूर्ण राज्यात मेळावे घेऊन आंदोलन उभं केलं जाईल. औरंगाबादचे नामांतर करून तत्काळ “छत्रपती संभाजीनगर” असं करावं. १९ फेब्रुवारी रोजी मराठा क्रांती मोर्चामार्फत संपूर्ण राज्यात शिवजयंती दिमाखात साजरी करण्यात येईल.असे १ १ ठराव आजच्या बैठकीत संमत करण्यात आले
सर्वोच्च न्यायालयातील मराठा आरक्षणाच्या पुढील सुनावणीच्या पूर्वतयारीचा आढावा घेण्यासाठी राज्याचे सार्वजनिक बांधकाम मंत्री व मराठा आरक्षणविषयक मंत्रिमंडळ उपसमितीचे अध्यक्ष अशोक चव्हाण यांच्या अध्यक्षतेखाली ११ जानेवारी रोजी नवी दिल्लीत बैठक होणार आहे.
सोमवारी सायंकाळी नवीन महाराष्ट्र सदनामध्ये होणाऱ्या या बैठकीला उपसमितीचे सदस्य बाळासाहेब थोरात, एकनाथ शिंदे, दिलीप वळसे पाटील, अनिल परब यांच्यासह राज्य शासनाने नेमलेले वरिष्ठ विधीज्ञ, शासकीय तसेच खासगी याचिकाकर्त्यांचे वकील उपस्थित राहणार आहेत.
मराठा समाज व शासकीय वकिलांमध्ये समन्वय साधण्यासाठी राज्य शासनाने नेमलेल्या ५ खासगी वकिलांच्या समितीचे सदस्यदेखील या बैठकीत ऑनलाईन सहभागी होणार आहेत. मराठा आरक्षणाबाबत येत्या २५ जानेवारीपासून दैनंदिन स्तरावर नियमित सुनावणी करणार असल्याचं सर्वोच्च न्यायालयाने मागील सुनावणीत जाहीर केलं. त्यानुसार राज्य सरकार आपल्या रणनितीवर अंतिम हात फिरवत असून आजवर झालेल्या तयारीची समिक्षा केली जात आहे.
