जळगाव जळगाव प्रतिनिधी । डीआरएटी कोर्टाने हुडको कर्जाबाबत निकाल देताना महापालिकेवर ताशेरे ओढले आहेत. सक्षम अधिकार्याला न पाठवल्याने महापालिका प्रशासनाला अपिल चालवण्यात काहीही स्वारस्य नसल्याचे कोर्टाने नमूद केले आहे.
महापालिकेवर असणार्या हुडकोच्या कर्जातून मुक्तीसाठी गेल्या २००४ पासून कायदेशीर लढाई सुरू आहे. दरम्यान, डीआरटी कोर्टाने काढलेल्या डिक्री ऑर्डरला डीआरएटी कोर्टातून स्थगिती मिळाल्यानंतर कर्जमुक्तीचे संकेत मिळाले होते. तथापि, अलीकडे हुडको आणि डीआरएटी कोर्टातील बाजू मांडण्याच्यादृष्टीने प्रशासकीय यंत्रणेतील अनास्था दिसून आली आहे. उच्च न्यायालयाने तीन महिन्यांत पालिका, हुडको व राज्य शासनाने अपिल संपवावे, असे आदेश दिले होते. हे आदेश मे २०१८ मध्ये संपले होते; परंतु त्यानंतरही कोणताही निर्णय न झाल्याने महापालिकेने पुन्हा उच्च न्यायालयाकडून मुदतवाढ घेणे अपेक्षित होते. मात्र पालिकेने कोणतीही प्रक्रिया न केल्याने पालिकेला हे अपिल चालवण्यात कोणतेही स्वारस्य नसल्याचे ताशेरे डीआरएटी कोर्टाने ओढले आहे.
महापालिकेचे प्रभारी मुख्य लेखाधिकारी चंद्रकांत वांद्रे यांच्यासह विधी विभागाच्या अधिकार्यांनी डीआरएटी कोर्टात मुदतवाढीचा अर्ज दिला होता; परंतु या अर्जावर पालिकेचा शिक्का तसेच आयुक्तांची स्वाक्षरीदेखील नव्हती. तसेच कोणताही स्टॅम्प न लावताच कोर्टापुढे सादर कोर्टाने पालिकेच्या आयुक्तांना फटकारले आहे.
