रांची: वृत्तसंस्था । हरियाणापाठोपाठ आता झारखंडमध्येही भूमिपुत्रांना खासगी क्षेत्रात ७५ टक्के आरक्षण देण्यात येणार आहे. विधानसभा अधिवेशनात त्याबाबतचं विधेयक मांडण्यात येणार असल्याचं हेमंत सोरेन सरकारने स्पष्ट केलं आहे.
हेमंत सोरेन सरकारने आज कॅबिनेटमध्ये तरुणांना बेरोजगार भत्ता देण्याचा आणि खासगी क्षेत्रात ७५ टक्के आरक्षण देण्याचा प्रस्ताव मंजूर केला आहे. ३० हजार रुपये पगार असलेल्या पदांसाठीच खासगी क्षेत्रात भूमिपुत्रांसाठी आरक्षण ठेवण्यात येणार आहे.
मुख्यमंत्री प्रोत्साहन योजनेअंतर्गत तरुणांना बेरोजगार भत्ता देण्यात येणार आहे. तांत्रिक शिक्षण घेतलेल्या आणि कोणताही रोजगार नसलेल्या व्यक्तीलाच हा रोजगार भत्ता देण्यात येणार आहे. त्याचप्रमाणे मंत्र्यांच्या भत्यांबाबतही लवकरच निर्णय घेण्यात येणार असून भत्ता वाढवण्याबाबत अभ्यास करण्यात येणार आहे. झारखंडचा एखादा मंत्री उपचारासाठी राज्याच्या बाहेर गेल्यास त्याचा खर्च राज्य सरकारने उचलण्याबाबतही सरकारकडून विचार केला जात आहे. बाहेरच्या राज्यात जाताना एअर अँब्युलन्सची गरज पडल्यास त्याचा खर्चही राज्य सरकार उचलणार आहे.
हरियाणात तरुणांना खासगी क्षेत्रात 75 टक्के नोकऱ्या राखीव ठेवण्याचा निर्णय आम्ही घेतला आहे. या विधेयकाला राज्यपालांनीही सहमती दर्शवली आहे. याबाबतचं नोटिफिकेशन लवकरच काढल्या जाईल आणि विधेयक पुढे सरकवलं जाईल, असं हरियाणाचे मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर यांनी म्हटलं होतं.
गेल्या वर्षीच 5 नोव्हेंबर रोजी हरियाणा विधानसभेत खासगी क्षेत्रात भूमीपुत्रांसाठी 75 टक्के नोकऱ्या राखीव ठेवण्याच्या तरतुदीला मंजुरी देण्यात आली होती. 50 हजार रुपयांपेक्षा कमी पगार असलेल्या खासगी क्षेत्रातील नोकऱ्यांमध्ये भूमिपुत्रांना नोकऱ्या देण्याची ही तरतूद आहे.
