जळगाव (प्रतिनिधी) जिल्हा रुग्णालय व शासकीय आरोग्य महाविद्यालयाने कोरोना रुग्णांच्या बाबतीत दर्शविलेल्या अक्षम्य दुर्लक्षामुळे उच्च न्यायालयाच्या औरंगाबाद खंडपीठाने राज्य सरकारला नोटीस पाठवली आहे. लोक संघर्ष मोर्च्याच्या प्रतिभा शिंदेसह अन्य दोघांनी याबाबत याचिका दाखल केली होती.
जिल्हा रुग्णालय व शासकीय आरोग्य महाविद्यालयाने कोरोना रुग्णांच्या बाबतीत झालेले अक्षम्य दुर्लक्षाच्या बाबतीत सामाजिक कार्यकर्त्या प्रतिभा शिंदे आणि अन्य दोघांनी दाखल केलेल्या याचिकेवरून ९ जून २०२० रोजी मुंबई उच्च न्यायालयाच्या औरंगाबाद खंडपीठाने राज्य सरकारला नोटीस बजावली असून राज्य सरकारला दोन आठवड्यात याचिकेत उपस्थित केलेल्या मुद्यांवरती उत्तर दाखल करण्याचे आदेश दिले आहेत. याचिकाकर्त्यांच्या वतीने वरिष्ठ वकील गायत्री सिंह व त्यांचे सहकारी वकिल अंकित कुलकर्णी उपस्थित होते. या याचिकेद्वारे सिव्हिल हॉस्पिटल व शासकीय वैद्यकीय महाविद्यालय, जळगावमधील प्रशासन व कर्मचाऱ्यांनी कोविड रुग्णांच्या बाबतीत दाखवलेला हलगर्जीपणा उणीवा, दुर्लक्ष आणि गैरव्यवहाराबाबत मुद्दे उपस्थित केले आहेत.
विशेषत: तत्कालीन डीन श्री बी.एस. खैरे यांच्या कारकिर्दीत 2 जून 2020 रोजी सिव्हिल हॉस्पिटलमधून बेपत्ता झालेल्या 82 वर्षीय महिला याचा दुर्दैवी मृत्यू झाला. 10 जून 2020 रोजी जिल्हा रुग्णालयाच्या सिव्हिल वॉर्ड क्रमांक 7, मधील शौचालयात 8 दिवसानंतर तिचा मृतदेह सापडला होता. याकडे लक्ष वेधत याचिकेद्वारे सिव्हील हॉस्पिटलच्या वरिष्ठ डॉक्टरांच्या दुर्लक्षामुळे झालेल्या छळासाठी आणि जीवितहानीसाठी तिच्या कुटुंबासाठी 50 लाख रुपयांची भरपाई मागितली आहे. तसेच कोव्हिड रूग्णांच्या योग्य उपचारांसाठी चांगल्या वैद्यकीय सुविधा व पुरेशा कर्मचार्‍यांची तरतूद करण्याची तसेच कोरोनाच्या या आणीबाणीच्या परिस्थितीत कोरोणाची लागण झालेल्या व संशयित रुग्णांच्या बाबतीत आरोग्य प्रशासनाकडून होणाऱ्या गैरव्यवहाराची आणि कर्तव्यपालन न करता दाखवलेल्या हलगर्जीपणाची उच्चस्तरीय चौकशीची मागणी केली आहे. या बाबतीत संबंधित दोषींवर खटले चालवून त्यांना कठोर शासन व्हावे अशीही मागणी याचिकाकर्त्यांनी केली आहे.
