मुंबई, लाईव्ह ट्रेंड्स न्युज वृत्तसेवा – राज्यात कोळशाचा पुरवठा संपण्यात आल्याचे वीज निर्मितीवर संकट निर्माण झाले असून भारनियमन होऊ नये यासाठी अतिरिक्त वीज खरेदीसाठी राज्य मंत्रिमंडळाने कोस्टल गुजरात पॉवर लिमिटेडकडून ७६० मेगावॉट वीजखरेदीला मंजुरी देण्यात आली आहे. तरीही वाढत्या उन्हामुळे वीजमागणी २४ हजार ८०० मेगावॉटपर्यंत पोहोचली आहे. पर्यायाने वीजचोरी होत असलेल्या शहरी व ग्रामीण भागात दीड ते दोन तासांचे भारनियमन केले जात आहे. शिवाय अतिरिक्त वीजखरेदीमुळे दरवाढ अटळ असल्याचेही दिसून येत आहे.
राज्यात मार्च पासूनच उन्हाची तीव्रतेत वाढ झाली असून त्याप्रमाणात वीजमागणी देखील वाढली आहे. सद्यस्थितीत राज्यात महावितरण विजेची मागणी २४८०० मेगावॉट पर्यंत पोचली असून विजेच्या मागणीत वाढ होण्याची शक्यता आहे. ती वाढ लक्षात घेता विजेची तूट भरून काढण्यासाठी अन्य स्रोतांच्या माध्यमातून वीज खरेदीस राज्य मंत्रिमंडळात मान्यता देण्यात आली आहे. कोस्टल गुजरात पॉवरकडून ७६० मेगावॉट वीजखरेदी मंजुरीनंतर सुमारे ४१५ मेगावॉट वीज उपलब्ध होत आहे. दिवसा २४८०० तर रात्रकाळात २२ हजार ५०० ते २३ हजार मेगावॅट विजेची मागणी आहे. आगामी काळात सुमारे २,५०० ते ३,००० मेगावॅट विजेची मागणी वाढ होण्याची शक्यता आहे.
वीजनिर्मितीसाठी अतिरिक्त पाणीसाठा वापरास मान्यता
कोयना प्रकल्पाद्वारे सध्या १८०० मेगावॅट विज निर्मिती होत असून त्यासाठी किमान ०.३० टीएमसी पाण्याचा वापर केला जातो. सध्यस्थितीत वाढत्या विजेच्या मागणी पूर्ततेसाठी वीजनिर्मितीसाठी अतिरिक्त १० टीएमसी पाणीसाठा वापरास जलसंपदा विभागाकडून मंजुरी देण्यात आली आहे.
सध्यस्थितीत प्रकल्पातून अपेक्षित प्रमाणात वीज उपलब्ध होणे कठीण असल्यामुळे वीजटंचाईच्या प्रमाणात वीज वापर मार्गदर्शक तत्त्वानुसार ग्रामीणसह शहरी भागात किमान दीड ते दोन तसांचे तात्पुरते भारनियमन करावे लागत आहे. त्यात आवश्यकतेनुसार वाढ होण्याची शक्यता देखील वर्तवली जात आहे.
अतिरिक्त वीजखरेदीमुळे दरवाढ अटळ
ऊर्जा विभागाच्या नियोजनशून्य कारभाराचा फटका जनतेला बसत आहे. डिसेंबर, जानेवारी आणि फेब्रुवारी या तीन महिन्यांत महानिर्मिती, पारेषण आणि वितरण या तीनही प्रकल्पांचा झालेला खर्चतुट भरून काढण्यासाठी ऊर्जा मंत्रालयाकडून सर्वसामान्यांच्या वीज बिलातून वसूल करण्याच्या प्रयत्नात आहे. तसेच मविआ सरकारकडून अन्य स्त्रोतांकडून अतिरिक्त वीज खरेदीस मान्यता देण्यात आली आहे. त्यामुळे हि दरवाढ अटळ असून औद्योगिक क्षेत्रात २५ टक्के आणि घरघुती वीजग्राहकांना १५ टक्के प्रति युनिट वीज दरवाढीचा फटका सहन करावा लागणार असल्याचे भाजप आ. चंद्रशेखर बावनकुळे यांनी म्हटले आहे.
