नवी दिल्ली (वृत्तसंस्थ) गुन्हे दाखल असलेल्या व्यक्तींना उमेदवारी का देण्यात आली?, याची कारणं आणि गुन्ह्यांची माहिती पक्षाच्या संकेतस्थळावर जाहीर करण्याचे आदेश सर्वोच्च न्यायालयाने देशातील सर्व राजकीय पक्षांना दिले आहेत. यानिमित्ताने राजकीय नेते आणि त्यांच्यावरील गुन्हे हा विषय अनेकदा चर्चेला आला आहे.
चीफ जस्टिस एसए बोबडे आणि बीआर गवई यांच्या खंडपीठाने भाजप नेते आणि वकील अश्विनी कुमार उपाध्याय यांच्या जनहित याचिकेवर हे आदेश दिले. उल्लेखनीय बाब म्हणजे, गुन्हेगारी पार्श्वभूमीच्या लोकांना निवडणूक लढवण्यापासून रोखण्यासाठी तशा स्वरुपाचे आदेश जारी करावे असे निर्देश सुप्रीम कोर्टाने 25 नोव्हेंबर रोजी दिले होते. तीन महिन्यांच्या आत राजकीय पक्षांना अशा लोकांना उमेदवारी देण्यापासून रोखता येईल असा कोर्टाच्या निर्देशांचा हेतू होता. विविध गुन्हे दाखल असलेल्या व्यक्तींना उमेदवारी देणाऱ्या राजकीय पक्षांना सर्वोच्च न्यायालयाने मोठा दणका दिला आहे. गुन्हेगारी पार्श्वभूमी असलेल्या नेत्यांनी निवडणुका लढवण्यास बंदी आणावी अशीही मागणी अनेक वेळा पुढे आली होती. मात्र, ती चर्चा हवेतच विरली. दरम्यान, गुन्हेगारी पार्श्वभूमी असलेल्या नेत्यांसंदर्भात सर्वोच्च न्यायालयाने महत्त्वाचा निर्णय दिला आहे. दरम्यान, उमेदवारी जाहीर केल्यानंतर 48 तासात त्यांच्यावरील गुन्ह्यांची माहिती वृत्तपत्रं आणि सोशल मीडियावर देणंही बंधनकारक असेल.
