नवी दिल्ली : वृत्तसंस्था । पीएम किसान सन्मान योजनेअंतर्गत जुलै २०२० पर्यंत जवळपास १३६४ कोटी रुपये अयोग्य लाभार्थ्यांच्या खात्यात जमा झाल्याचं माहिती अधिकारातून स्पष्ट झालं आहे
प्रधानमंत्री किसान सन्मान निधीतून अयोग्य लाभार्थ्यांना म्हणजेच ज्या शेतकऱ्यांना खरंच या योजनेची गरज नाही, अशा २० लाख शेतकऱ्यांना केंद्र सरकारकडून पैसे देण्यात आल्याची माहिती समोर आली आहे. या योजनेअंतर्गत जुलै २०२० पर्यंत जवळपास १३६४ कोटी रुपये अयोग्य लाभार्थ्यांच्या खात्यात जमा झाल्याचं माहिती अधिकारातून स्पष्ट झालं आहे
नियमानुसार ज्या शेतकऱ्यांची जमीन दोन हेक्टर किंवा त्यापेक्षा कमी आहे, अशाच शेतकऱ्यांना या योजनेचा लाभ मिळणं आवश्यक आहे. दोन हेक्टर पेक्षा जास्त जमीन असलेला शेतकरी किंवा टॅक्सपेअर शेतकरी या योजनेचा फायदा घेऊ शकत नाही. कृषी मंत्रालयाने अयोग्य लाभार्थ्यांची दोन भागात विभागणी केली आहे. पहिल्या भागात २ हेक्टर पेक्षा जास्त जमीन असलेला शेतकरी तर दुसऱ्या भागात टॅक्स भरणाऱ्या शेतकऱ्याची विभागणी करण्यात आली आहे.
योजनेस पात्र नसलेल्या २० लाख शेतकऱ्यांच्या बँक खात्यात जमा झालेले पैसे केंद्र सरकार रिकव्हर करणार आहे. कृषी मंत्रालयाने माहिती अधिकारातून दिलेल्या माहितीनुसार त्या २० लाख शेतकऱ्यांमध्ये पंजाब, गुजरात, उत्तर प्रदेश, आसाम आणि महाराष्ट्राचे शेतकरी आहेत. यापैकी पंजाबचे शेतकरी सर्वाधिक आहे. त्यानंतर गुजरातचा नंबर लागतो. तर सिक्किममध्ये फक्त एक शेतकरी या योजनेसाठी अपात्र ठरलेला आहे
केद्र सरकारने २०१९ साली प्रधानमंत्री किसान सन्मान निधी योजनेची घोषणा केली होती. या योजनेअंतर्गत लाभार्थी शेतकऱ्याला केंद्र सरकार वर्षभरात सहा हजार रुपये देते. पीएम किसान सन्मान योजनेत केंद्र सरकार हे पैसे तीन हप्त्यांमध्ये वर्ग करते. शेतकऱ्यांचे आधार कार्ड बँक खात्यांशी लिंक असणं आवश्यक आहे.
