मुंबई, वृत्तसंस्था । महाराष्ट्र सरकारचं परिपत्रक आहे की कोरोनाच्या काळात डॉक्टर्स, इतर वैद्यकीय कर्मचारी मग ते खाजगी सेवेत असोत की सरकारी रुग्णालयांच्या सेवेत असोत या सगळ्यांना विम्याचं कवच असेल आणि जर यापैकी कोणाचाही कोविडमुळे मृत्यू झाला तर त्याच्या कुटुंबाला या विम्यातून ५० लाख रुपये दिले जातील. पण आता खाजगी सेवेतील डॉक्टरचा करोना काळात सेवा देताना कोविडमुळे मृत्यू झाला तरी त्याच्या कुटुंबाला विम्याचा लाभ देण्याचं सरकार नाकारत आहे आणि कारण पुढे केलं जात आहे की डॉक्टर ‘खाजगी’सेवेत होता . असा दुजाभाव करू नये म्हणून मनसेनेते राज ठाकरे यांनी मुख्यमंत्र्यांना पत्र लिहून नाराजी व्यक्त केली आहे .
कोरोना आजाराचा संसर्ग जसा पसरू लागला तसं सरकारी आरोग्य व्यवस्थेवर येणारा ताण लक्षात घेऊन राज्य सरकारने सर्व खाजगी दवाखाने, रुग्णालयं, पॅथॉलॉजी लॅब्स यांना आदेश दिला की त्यांनी त्यांची सेवा अजिबात बंद ठेवू नये आणि रुग्णांच्या सेवेसाठी सज्ज रहावं. माझ्या माहितीप्रमाणे राज्यातील बहुसंख्य खाजगी सेवेतील डॉक्टर्सनी आणि इतर खाजगी वैद्यकीय कर्मचाऱ्यांनी त्यांची त्यांच्या व्यवसायाशी असलेली बांधिलकी लक्षात घेऊन रुग्णांची सेवा सुरु ठेवली.
.
मुळात खाजगी सेवेतील डॉक्टर्स आणि इतर वैद्यकीय कर्मचाऱ्यांना जर या विम्याचं कवच केंद्र सरकारच्या योजनेनुसार उपलब्ध आहे तर राज्य सरकार कोणत्या न्यायाने ते नाकारत आहे? याला असंवेदनशीलता नाही म्हणायचं तर काय म्हणायचं? सरकार डॉक्टर्सना त्यांच्या जबाबदारीची जाणीव करून देणार पण सरकार स्वतःची जबाबदारी विसरणार हे कसं चालेल? हे चूक आहे.आपण या विषयांत या डॉक्टर्सना आणि त्यांच्या कुटुंबियांना योग्य न्याय द्याल, अशी मला आशा आहे. असेही त्यांनी या पत्रात म्हटले आहे
