मुंबई : वृत्तसंस्था । उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांच्या सोशल मीडियासाठी ठाकरे सरकार सहा कोटी खर्च करणार असून बाहेरील एजन्सीवर याची जबाबदारी सोपवण्यात येणार आहे. भाजप आमदार अतुल भातखळकर यांनी राज्य सरकारच्या या निर्णयावर टीका केली आहे
अजित पवारांचं सचिवालय आणि माहिती व जनसंपर्क महासंचालनालयसोबत (डीजीआयपीआर) चर्चा केल्यानंतर एजन्सीची निवड केली जाणार आहे. एकीकडे राज्य आर्थिक संकटात असताना अजित पवारांच्या सोशल मीडियावर इतका खर्च करण्यावरुन विरोधकांनी टीका केली आहे.
भाजपा नेते अतुल भातखळकर यांनी ट्विटरला व्हिडीओ ट्विट करत मुख्यमंत्री आणि उपमुख्यमंत्र्यांसाठी सरकारी पैशांवर नेमलेल्या पीआर एनज्सी तात्काळ रद्द करत चौकशी करण्याची मागणी केली आहे. “लसीकरण महत्वाचे नाही आणि लोकांचे जीवनही… मुख्यमंत्री आणि उपमुख्यमंत्र्यांचे सोशल मीडिया नाही चालले तर, त्यांचा PR झाला नाही तर महाराष्ट्राची जनता जगेल कशी? करोना हटेल कसा? म्हणून त्यावर फक्त काही कोटी रुपयांचा खर्च. हे आहे ठाकरे सरकारचे महाराष्ट्र मॉडेल,” अशी टीका त्यांनी केली आहे.
“उपमुख्यमंत्र्यांच्या प्रसिद्धीवर कोट्यवधी रुपयांची खैरात…यांचे काका आजारपणातून बाहेर आल्यानंतर शेतकरी आणि मराठा आरक्षणाची चिंता नाही, त्यांना बार मालकांची चिंता. जनता, डॉक्टर, नर्सेस पैसे आणि पगाराविना तडफडत आहेत. लोक करोनामुळे मरत असतानादेखील सरकारला आपल्या प्रसिद्धीची चिंता आहे. सरकारी पैशांवर नेमलेल्या पीआर एनज्सी तात्काळ ररद्द करा आणि याची पूर्ण चौकशी करा,” अशी मागणी अतुल भातखळकर यांनी केली आहे.
अजित पवारांचे सोशल मीडिया अकाऊंट्स सांभाळण्याची जबाबदारी एजन्सीवर सोपवण्यात येणार आहे. अजित पवार यांनी घेतलेले निर्णय सामान्यांपर्यंत पोहोचावेत याची जबाबदारीही या एजन्सीवर असणार आहे. आदेशात नमूद करण्यात आल्याप्रमाणे ही एजन्सी अजित पवारांचं ट्विटर हॅण्डल, फेसबुक, ब्लॉगर, युट्यूब, इन्स्टाग्राम अकाऊंट्स हाताळणार आहे. याशिवाय साऊंड क्लाऊड, व्हॉट्सअॅप बुलेटिन, टेलिग्राम चॅनेल आणि एसएमएस या जबाबदाऱ्याही त्यांच्याकडे असतील.. डीजीआयपीआरच्या पॅनेलमध्ये असणाऱ्या एजन्सींपैकीच एकाची निवड व्हावी असं सागण्यात आलं असून सोशल मीडियावर व्यवस्थितपणे मेसेज जातील याची जबाबदारी डीजीआयपीआरची असेल.
