मुंबई : वृत्तसंस्था । राज्य शासनाच्या विविध विभागांची क्षेत्रीय स्तरावरील महत्वाची रिक्त कार्यकारी पदे तातडीने भरण्यात येणार आहेत
आवश्यक रिक्त पदांची माहिती तात्काळ संकलित करण्याचे निर्देश उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांनी दिले आहेत.
गट ‘अ’, गट ‘ब’ आणि गट ‘क’ श्रेणीतील कार्यकारी पदे भरती प्रक्रियेद्वारे तातडीने उपलब्ध करुन देणार आहेत. एमपीएससीमार्फत भरण्यात येणाऱ्या विविध संवर्गातील वर्ष 2018 पासूनच्या एकूण 15 हजार 511 पदांच्या भरतीस मान्यता देण्याची घोषणा उपमुख्यमंत्री आणि वित्तमंत्री अजित पवार यांनी काल विधीमंडळात केली होती. त्यानंतर त्यांनी आज याबाबतचे आदेश दिले आहेत.
रत्नागिरी जिल्हा परिषदेच्या उत्पन्न वाढीसंदर्भात उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांच्या अध्यक्षतेखाली मंत्रालयात आयोजित बैठकीत, जिल्हा परिषदेतील उपमुख्य कार्यकारी अधिकारी, मुख्य वित्त व लेखा अधिकाऱ्यांची पदे बऱ्याच काळापासून रिक्त असल्याची माहिती पुढे आल्यानंतर उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांनी सर्वच विभागांना त्यांच्याकडील रिक्त पदांची माहिती सादर करण्याचे निर्देश दिले.
राज्य शासनाचे साधारणपणे तीन टक्के कर्मचारी दरवर्षी निवृत्त होतात. चार-पाच वर्षांपासून राज्यातील भरती प्रक्रिया बंद असल्याने रिक्त पदांची संख्या वाढली आहे. त्यामुळे कर्मचाऱ्यांवर अतिरिक्त कामाचा ताण वाढला असून शासकीय कामकाजावर परिणाम होत आहे. ही वस्तुस्थिती लक्षात घेऊन सर्वच विभागामधील क्षेत्रीय स्तरावरील महत्वाची कार्यकारी पदे तातडीने भरण्यासाठी उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांनी रिक्त पदांची माहिती संकलित करण्यास सांगितले आहे.
कोकण विभागात, विशेषत: सिंधुदुर्ग, रत्नागिरी जिल्ह्यात काम करण्यास उत्सुक नसल्याने बहुतांश अधिकारी तिथून बदली करुन घेतात. त्यामुळे कोकणातील अनेक पदे रिक्त आहेत. या पार्श्वभूमीवर कोकणात काम करण्यास उत्सुक असलेल्या अधिकाऱ्यांची पसंती घेऊन त्यांची प्राधान्याने नियुक्त करावी, असे निर्देशही उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांनी दिले.
राज्यातील अधिकारी, कर्मचाऱ्यांची भरती प्रक्रिया गतिमान करण्यासाठी, एमपीएससी सदस्यांच्या सर्व जागा 31 जुलै 2021 अखेरपर्यंत भरण्याचे उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांनी आधीच जाहीर केले आहे. 2018 पासून एमपीएससीद्वारे भरण्यात येणाऱ्या विविध संवर्गातील गट ‘अ’च्या 4 हजार 417, गट ‘ब’ च्या 8 हजार 31 आणि गट ‘क’ च्या 3 हजार 63 अशा तीन संवर्गातील एकूण 15 हजार 511 रिक्त पदे भरण्याची घोषणा उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांनी विधीमंडळाच्या पावसाळी अधिवेशनात केली आहे.
