नवी दिल्ली : वृत्तसंस्था । देशात कोरोना लसींचा तुटवडा निर्माण झाल्याने अनेक राज्यांनी लसीकरण थांबवलं आहे. केंद्रीय मंत्री नितीन गडकरी यांनी लसनिर्मितीसाठी जास्तीत जास्त कंपन्यांना परवाना दिला पाहिजे असं म्हटलं आहे. विद्यापीठांच्या कुलगुरुंसोबत आयोजित बैठकीत ते बोलत होते.
मागणी पुरवठ्यापेक्षा जास्त असेल तर समस्या निर्माण होते. एका कंपनीऐवजी १० आणखी कंपन्यांना लस तयार करण्यासाठी परवाना व रॉयल्टी द्या,” असं नितीन गडकरी यांनी सुचवलं आहे. लसनिर्मिती वाढवण्यासाठी फॉर्म्युला देशभरातील इतर प्रयोगशाळांसोबत शेअर केला पाहिजे असंही मत त्यांनी व्यक्त केलं आहे. याआधी राज्याचे मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे यांनीदेखील हे सुचवलं होतं.
“माझी खात्री आहे की, प्रत्येक राज्यात किमान एक ते दोन अशा प्रयोगशाळा असतील ज्यांच्याकडे क्षमता आणि पायाभूत सुविधा असतील. त्यांच्यासोबत फॉर्म्युला शेअर करा आणि लसनिर्मिती वाढवण्यासाठी समन्वय साधा. नंतर ते देशात पुरवठा करतील. निर्मिती जास्त असेल तर ते निर्यातही करु शकतील. हे १० ते १५ दिवसांत केलं जाऊ शकतं,” असं नितीन गडकरी म्हणाले आहेत.
नितीन गडकरी यांनी दिलेल्या सल्ल्यानंतर काँग्रेसने यावरुन मोदी सरकारवर निशाणा साधला आहे. काँग्रेसचे ज्येष्ठ नेते जयराम रमेश यांनी माजी पंतप्रधान मनमोहन सिंग यांनी एप्रिल महिन्यात पंतप्रधान नरेंद्र मोदींना लिहिलेल्या पत्राची आठवण करुन दिली आहे. “हेच मनमोहन सिंग यांनी १८ एप्रिलला सुचवलं होतं. पण त्यांचे बॉस ऐकतायत का?,” असं ट्विट जयराम रमेश यांनी केलं आहे.एकूण लोकसंख्येच्या फक्त १० टक्के नागरिकांनाच लसीचा पहिला डोस मिळाला आहे.