नवी दिल्ली वृत्तसंस्था । कोरोना व्हायरसवरील लशीची आवश्यकता किती प्रमाणात लागेल याचे अंदाजपत्रक सरकारने तयार केलं आहे. प्राध्यान्य क्रमाने ज्या रुग्णांना या लशीची तातडीने गरज आहे, त्यांच्यासाठी पर्याप्त स्त्रोत उपलब्ध करुन देण्याची व्यवस्थाही करण्यात आली आहे, असे सरकारने स्पष्ट केलं.
लशीच्या वितरणासाठी ८० हजार कोटी लागणार नाहीत, अदर पूनावालांच्या मताशी सरकार सहमत नसल्याचे राजेश भूषण यांनी सांगितले. ते आरोग्य सचिव आहेत. पुणे स्थित सिरम इन्स्टिट्यूट ऑफ इंडियाचे सीईओ अदर पूनावाला यांनी शनिवारी टि्वटरवरुन केंद्रीय आरोग्य मंत्रालयाला प्रश्न विचारला होता.
पुढच्या वर्षभरासाठी केंद्र सरकारकडे ८० हजार कोटी रुपये आहेत का? कारण लस विकत घेऊन, ती प्रत्येक भारतीयापर्यंत पोहोचवण्यासाठी इतका खर्च येणार आहे. आता आपल्याला या आव्हानाचा सामना करायचा आहे असे अदर पूनावाला यांनी म्हटलं होतं. टि्वटमध्ये त्यांनी पीएमओ इंडियला टॅग केलं होतं
“८० हजार कोटीचं जे कॅलक्युलेशन आहे, त्याच्याशी आम्ही सहमत नाही. सरकारने लस तज्ज्ञांची समिती बनवली आहे. या समितीच्या आतापर्यंत पाच बैठका झाल्या आहेत.” “लशीची वितरण प्रक्रिया, लोकसंख्येतील प्राधान्यक्रम आणि त्यांच्या लसीकरणावर होणाऱ्या खर्चासंबंधात बैठकांमध्ये आम्ही विचारमंथन केले आहे” असे राजेश भूषण यांनी सांगितले.
