जळगाव प्रतिनिधी । कोरोना व्हायरसच्या वाढत्या प्रादुर्भाव पाहता सर्वोच्च न्यायालाने ७ वर्षांपासून कमी शिक्षा झालेल्या कैद्यांना पॅरोलवर किंवा अंतरिम जामिनावर सोडण्याचे आदेश दिले आहेत. त्यानुसार आज जळगाव जिल्हा सत्र न्यायालयाने अहवाल मागविला असल्याचे जिल्हा कारागृह अधिक्षक अशिष गोसावी यांनी ‘लाईव्ह ट्रेन्डस् न्यूज’शी बोलतांना सांगितले.
कैद्यांना पॅरोलवर किंवा अंतरिम जामिनावर सोडण्यासाठी यासाठी देशातल्या प्रत्येक राज्य सरकारला कायदेशीर सचिव व राज्य कायदेशीर सेवा प्राधिकरणाचे अध्यक्ष यांच्यासह एक उच्चस्थरीय समिती गठित करण्याचे निर्देश २३ मार्च रोजी सर्वोच्च न्यायालयाने दिले होते. त्यानुसार आज जळगाव जिल्हा सत्र न्यायालयाने जळगाव कारागृहात सात वर्षांपेक्षा कमी किती कैद्यांना होवू शकते?, असा आहवाल जिल्हा कारागृहाकडे मागविला आहे. यासंदर्भात आज तसे पत्र मिळाले असून सोमवार रोजी जिल्हा सत्र न्यायालयात अहवाल सादर करून कोणत्या कलमाखाली सातवर्षाच्या आत शिक्षा होवू शकते, अशा कैद्यांची आकडेवारी निश्चित ठरणार असल्याचे जिल्हा कारागृह अधिक्षक आशिष गोसावी यांनी लाईव्ह ट्रेन्डस् न्यूजशी बोलतांना सांगितले. दरम्यान, या गोष्टीचा फायदा नेमका किती कैद्यांना होणार आहे? याची आकडेवारी सोमवारी मिळणार आहे.
