नवी दिल्ली : वृत्तसंस्था । कोरोनामुळे संधी गेलेल्या आणि वयाच्या अटीतून बाद झालेल्यांना केंद्र सरकारनं दिलासा दिला आहे. त्यांना केंद्रीय लोकसेवा आयोगाची परीक्षा देण्यासाठी आणखी एक संधी मिळणार आहे
अचानक उद्भवलेल्या कोरोनाच्या संकटामुळे शैक्षणिक क्षेत्रावर मोठा परिणाम झाला. शैक्षणिक परीक्षांबरोबरच केंद्रीय आणि राज्य लोकसेवा आयोगांकडून घेणाऱ्या विविधा स्पर्धा परीक्षांनाही याचा फटका बसला होता. परीक्षा न देता आल्यानं अनेकांच्या अधिकारी होण्याच्या आशा कायमच्या मावळल्या. कारण वयाच्या अटीमुळे अनेकजण परीक्षा देण्याच्या स्पर्धेतून बाद झाले होते.
कोरोनामुळे युपीएससीकडून घेण्यात येणाऱ्या नागरी सेवा परीक्षेला मुकलेल्या परीक्षार्थीं वयाच्या अटीमुळे पुन्हा संधी मिळू शकत नाही, त्यामुळे एक संधी देण्याची मागणी करत सर्वोच्च न्यायालयात याचिका दाखल करण्यात आली होती. परीक्षार्थींना पुन्हा एक संधी देण्यासंदर्भात युपीएससी आयोगाला निर्देश देण्याची मागणी याचिकेद्वारे करण्यात आलेली आहे. या याचिकेवर ए.एम. खानविलकर यांच्या खंठपीठासमोर सुनावणी झाली.
न्यायालयाने केंद्र सरकारकडे यासंदर्भात विचारणा केली होती. त्यावर केंद्र सरकारनं न्यायालयात भूमिका मांडली. “नागरी सेवा परीक्षेसाठी जास्तीची एक संधी उमेदवारांना दिली जाईल. नागरी सेवा परीक्षा २०२१ साठी ही संधी असेल. जे उमेदवार नागरी सेवा परीक्षा -२०२० मध्ये उपस्थित होते, त्यांनाच संधी उपलब्ध करून देता येऊ शकेल, असं सरकारनं न्यायालयात म्हटलं आहे.
यापूर्वी झालेल्या सुनावणीत अतिरिक्त सॉलिसिटर जनरल एस. व्ही. राजू यांनी “अशी संधी देता येणार नाही. राजू यांनी कार्मिक व प्रशिक्षण विभागाची बाजू मांडली होती. राजू यांनी न्यायालयाला सांगितले होते की, यूपीएससीच्या उमेदवारांना आणखी संधी देण्याचा सरकारचा विचार नाही, असं केंद्रानं सांगितलेलं आहे. त्याबाबत आम्ही प्रतिज्ञापत्र दाखल करणार आहोत. मात्र, केंद्रानं दाखल केल्या नव्या प्रतिज्ञापत्रात संधी देण्याबद्दल अनुकूलता दर्शवली आहे.
