मुंबई: वृत्तसंस्था । दिल्लीतील शेतकरी आंदोलनाला हिंसक वळण लागण्यापाठी केंद्र सरकारचा काहीतरी वेगळाच डाव नाही ना, अशी शंका शिवसेनेचे मंत्री आदित्य ठाकरे यांनी बोलून दाखविली आहे.
केंद्र सरकारला देशात अराजकता आणायची आहे का? त्यासाठी देशात सतत आंदोलनं सुरु ठेवायची आणि काहीतरी वेगळा डाव साधायचा, असा विचार तर केंद्र सरकार करत नाही ना, असा सवाल आदित्य ठाकरे यांनी उपस्थित केला.
दोन महिन्यांमध्ये काय झाले? शेतकऱ्यांशी चर्चा कोण करणार? हे आंदोलन कोणी चिघळवण्याचा प्रयत्न केला का?, या प्रश्नांची उत्तरे मिळायला हवीत, सत्य बाहेर येणे गरजेचे आहे, असे आदित्य यांनी म्हटले.
शेतकरी किंवा अन्य कोणताही घटक असो ते आंदोलनासाठी बसतात तेव्हा त्यांच्या मागण्या ऐकून घेण्याची गरज असते. त्यांच्याशी संवाद साधणे गरजेचे असते. जे शेतकरी अन्नदाता आहेत, त्यांचा संयम सुटला. तो का सुटला, या सगळ्यामागे कोणीतरी वेगळेच होते का, या सगळ्याचा विचार होणे गरजेचे असल्याचे आदित्य यांनी सांगितले.
आझाद मैदानावरील शेतकरी मोर्चात महाविकासआघाडी सरकारकडून शरद पवार गेले होते. मुख्य म्हणजे ते राज्यपाल भगतसिंह कोश्यारी यांना भेटायला गेले होते. मात्र, राज्यपाल मुंबईत नसल्याने ही भेट होऊ शकली नाही. पण दिल्लीच्या वेशीवर बसलेल्या शेतकऱ्यांशी केंद्र सरकार का बोलत नाही? ही अत्यंत दु:खाची बाब असल्याचे आदित्य ठाकरे यांनी म्हटले.
पंजाब-हरियाणा देशाचा अन्नदाता आहे. न दुखावता मार्ग काढायला हवा होता. ज्या पद्धतीने येण्या जाण्यासाठी काही परवानग्या द्यायला हव्या होत्या. पण जाचक अटी लादल्या गेल्या. त्यामुळे प्रतिकार झाला. संयम आणि ६० दिवसांचं आंदोलन पाहून ही परिस्थिती हाताळायला हवी होती. पण ते न केल्याने वातावरण चिघळलं. जे घडतंय त्याचं समर्थ नाही, पण ते का घडतंय याकडे दुर्लक्ष करून चालणार नाही. शांततेने आंदोलन करणारा शेतकरी संतप्त का होतो याची जबाबदारी घ्यायला हवी होती, असे शरद पवार यांनी सांगितले.
केंद्राने अजूनही शहाणपणा दाखवावा. टोकाची भूमिका घेऊ नये. रास्त प्रश्नासंबंधित ज्या मागण्या असतील त्याला अनुकूल निर्णय घ्यावा. बळाचा वापर करून काही निर्णय घेतला. एकेकाळी अस्वस्थ पंजाब पाहिला आहे. तो सावरला आहे. त्या पंजाबला अस्वस्थतेकडे नेण्याचे पातक मोदी सरकारने करू नये, असा इशाराही यावेळी शरद पवार यांनी दिला.
