नवी दिल्ली वृत्तसंस्था । वस्तू व सेवाकरातील नुकसान भरपाईपोटी केंद्राकडून महाराष्ट्राला जूलै २०२० पर्यंत २२ हजार ५३४ कोटी रुपयांची थकबाकी येणे असून ही रक्कम वेळेवर न मिळता अशीच वाढत गेल्यास दोन वर्षात एक लाख कोटींवर जाईल, केंद्रानंच कर्ज काढून राज्यांना निधी द्यावा आणि संकटातून बाहेर काढावं अशी मागणी अर्थमंत्री अजित पवार यांनी केली.
वस्तू व सेवाकरातील नुकसान भरपाईपोटी केंद्राकडून महाराष्ट्राला जूलै २०२० पर्यंत २२ हजार ५३४ कोटी रुपयांची थकबाकी येणे असून ही रक्कम वेळेवर न मिळता अशीच वाढत गेल्यास दोन वर्षात एक लाख कोटींवर जाईल, अशी भीती राज्याचे उपमुख्यमंत्री आणि अर्थमंत्री अजित पवार यांनी व्यक्त केली आहे.
केंद्रीय अर्थमंत्री निर्मला सीतारमन यांच्या अध्यक्षतेखाली आयोजित ४१ व्या जीएसटी परिषदेत अजित पवार सहभागी झाले होते. यावेळी त्यांनी केंद्रानंच कर्ज काढून राज्यांना निधी द्यावा आणि संकटातून बाहेर काढावं अशी मागणी केली.
“जीएसटीचा हिस्सा आणि थकबाकी राज्यांना वेळेत देणं, राज्याला आर्थिक संकटातून बाहेर काढणं ही जबाबदारी केंद्र सरकारने स्विकारली असल्यानं ते कर्तव्य पार पाडण्यासाठी केंद्रानेच कमी व्याजदराने कर्ज घेऊन राज्यांना निधी उपलब्ध करावा,” असं अजित पवार यांनी म्हटलं आहे.
“जीएसटीतील नुकसान भरपाईची रक्कम केंद्र सरकारकडून वेळेवर मिळत नाही, त्यामुळे सर्वच राज्यांसमोर आर्थिक संकट आहे. त्याचा परिणाम विकासकामांवर होत आहे. देशातील जवळपास सगळी राज्यं सध्या कोरोना संकटाशी लढत असल्याने केंद्राकडून अधिक निधी मिळालाच पाहिजे.
केंद्रानं महसुल गॅरंटी घेतली असल्यानं राज्यांना भरपाईचा निधी वेळेवर देणं ही केंद्राची जबाबदारी आहे. केंद्राने त्यासाठी कर्ज घ्यावे कारण त्यांना राज्यांपेक्षा कमी दराने कर्ज उपलब्ध होऊ शकतं,” असं मत अजित पवार यांनी मांडलं.
