नवी दिल्ली : वृत्तसंस्था । वादग्रस्त कृषी कायद्यांना तूर्तास स्थगिती देण्याबद्दल सरकारने विचार करावा, असा सल्ला न्यायालयाने केंद्राला दिला आहे.
दिल्लीत सुरू असलेल्या शेतकरी आंदोलनातसंदर्भात सर्वोच्च न्यायालयात दाखल करण्यात आलेल्या याचिकांवर आज सुनावणी झाली. यावेळी शेतकऱ्यांना रस्त्यावरून हटवण्याची मागणी याचिकाकर्त्यांच्या वतीने करण्यात आली. दुसरीकडे न्यायालयानं आंदोलन मुलभूत अधिकार असला, तरी इतरांना त्रास व्हायला नको, असं निर्देश दिले.
दिल्लीच्या सीमेवर सुरू असलेल्या आंदोलनामुळे रस्ते बंद असून, त्रास सहन करावा लागत असल्याचं सांगत काही जणांनी याचिका दाखल केली आहे. शेतकऱ्यांना रस्त्यांवरून हटवण्याची मागणी याचिकांद्वारे करण्यात आली आहे. या याचिकांवर आज झालेल्या सुनावणी वेळी न्यायालयानं तोडगा काढण्यासंदर्भात समिती स्थापन करण्यावर जोर दिला. सरन्यायाधीश शरद बोबडे यांच्या अध्यक्षतेखाली झालेल्या खंठपीठासमोर ही सुनावणी झाली.
न्यायालय म्हणाले,”कृषी कायद्यांवर तोडगा काढण्यासाठी आम्ही निष्पक्ष आणि स्वतंत्र समिती स्थापन करण्याचा विचार करत आहोत. या समितीमध्ये कृषी क्षेत्राशी निगडित तज्ज्ञ आणि शेतकरी संघटनाचे प्रतिनिधी असतील,” असं न्यायालय म्हणाले.
केंद्र सरकारने तिन्ही वादग्रस्त कायद्यांना तूर्तास स्थगिती देण्याचा विचार करावा. या काळात शेतकरी संघटना नोटीस पाठवाव्यात. त्यावर सर्व शेतकरी संघटनांना यापूर्वीच नोटीसा देण्यात आल्या आहेत. ज्या संघटना सरकारसोबतच्या चर्चेत सहभागी झाल्या आहेत. दरम्यान, न्यायालयानं आजच्या सुनावणीला शेतकरी संघटना हजर नसल्याने सुनावणी पुढे ढकलली आहे.
सर्वोच्च न्यायालयानं शेतकऱ्यांच्या आंदोलनासंदर्भात महत्त्वाचा निर्णय दिला. शेतकऱ्यांना आंदोलनाचा अधिकार आहे. सरकार आंदोलनाविरोधात नाही. याच शांततापूर्ण मार्गानं आंदोलन व्हावं आणि चर्चाही. मात्र, या अधिकारामुळे कुणालाही त्रास होता कामा नये, असं न्यायालयानं स्पष्ट केलं.
