मुंबई : वृत्तसंस्था । आता राज्यातील चारही कृषी विद्यापीठांनी शासकीय व खासगी कृषी महाविद्यालयातील पदवी, पदव्युत्तर आणि आचार्य अभ्यासक्रमाच्या विद्यार्थ्यांना शुल्क सवलत देण्याचा निर्णय कृषीमंत्री दादा भुसे यांनी जाहीर केला आहे.
या निर्णयामुळे या ४ विद्यापीठांमध्ये शिक्षण घेणाऱ्या विद्यार्थ्यांना मोठा दिलासा मिळाला आहे.
कृषीमंत्री दादा भुसे यांनी घेतलेल्या या निर्णयामुळे राज्यातील ३८ शासकीय आणि १५१ विनाअनुदानित अशा एकूण १८९ कृषी महाविद्यालयात शिक्षण घेणाऱ्या ४५ हजार विद्यार्थ्यांना याचा लाभ मिळणार आहे. ज्या विद्यार्थ्यांचे आई-वडील, पालक यांचा कोरोनामुळे मृत्यू झाला असेल अशा विद्यार्थ्यांचे सुरू असलेले पदवी किंवा पदव्युत्तर शिक्षण पूर्ण होईपर्यंतच्या संपूर्ण शुल्कात सूट देण्याचा निर्णयही कृषीमंत्र्यांनी घेतला आहे.
विद्यार्थ्यांकडे शुल्क थकीत असेल तर सत्र नोंदणी आणि परिक्षेचा अर्ज करण्यास अडवू नये. विद्यार्थ्यांचे शैक्षणिक नुकसान होणार नाही याची दक्षता घ्यावी. कृषी विद्यापीठांच्या अधिनस्थ शासकीय व अशासकीय सर्व महाविद्यालयांचे सर्व पदवी, पदव्युत्तर व आचार्य या अभ्यासक्रमाच्या विविध शुल्कांमध्ये सवलत द्यावी. अनुदानित महाविद्यालये व कृषी विद्यापीठ विभागातील सर्व अभ्यासक्रमांसाठी आकारण्यात येणाऱ्या इतर शुल्कांमधील विद्यार्थी मदत निधी, विद्यार्थी सुरक्षा विमा शुल्क, वार्षिक पारितोषिक वितरण समारंभ शुल्क, महाविद्यालय नियतकालिक, अश्वमेध/क्रीडा महोत्सव शुल्क, विद्यार्थी वैद्यकीय तपासणी शुल्क, ओळखपत्र, विद्यार्थी सहायता / मदत / कल्याण निधी, स्नेहसंमेलन, गुण पत्रिका शुल्क, नोंदणी शुल्क, अशा ज्या बाबींवर कोणत्याही प्रकारचे खर्च करण्यात आलेला नाही, त्या बाबींसाठी आकारण्यात येणाऱ्या शुल्कात १०० टक्के सूट देण्याचा निर्णय सरकारने घेतला आहे .
जिमखाना, खेळ व इतर उपक्रम आणि ग्रंथालय यांची देखभाल व ग्रंथालयामध्ये ई-कन्टेंट विकत घेण्यासाठी खर्च करण्यात आला असल्याने याबाबतच्या शुल्कामध्ये ५० टक्के सूट देण्यात यावी. विद्यार्थ्यांकडून वसतिगृहचा उपयोग करण्यात येत नसल्याने वसतिगृह शुल्कापोटी आकरण्यात येणाऱ्या शुल्कात पूर्णपणे सूट देण्यात यावी. कायम विनाअनुदानित महाविद्यालयांकडून आकारण्यात येणारे विकास शुल्क (डेव्हलपमेंट फी) यामध्ये ५० टक्के सूट देण्यात यावी. विद्यार्थ्यांकडे मागील सत्रामध्ये प्रलंबित असलेले शुल्क ३ ते ४ हप्त्यात भरण्याची सवलत देण्यात यावी असे सरकारने सांगितले आहे .
