जळगाव, प्रतिनिधी । यावल तालुक्यातील वड्री गावाजवळील आसाबारी या आदिवासी पाड्यावर ८ महिन्याच्या कुपोषित बालकाच्या मृत्यू प्रकरणी मुख्य कार्यकारी अधिकारी यांनी त्रिस्तरीय समिती नियुक्त केली होती. या समितीने आपला अहवाल सादर केला असून यानुसार ७ जणांना मुख्य कार्यकारी अधिकाऱ्यांनी कारणे दाखवा नोटीस बाजवली आहे.
यावल तालुक्यातील वड्री गावाजवळील आसाबारी या आदिवासी पाड्यावर ८ महिन्याच्या कुपोषित बालकाच्या मृत्यूप्रकरणी जिल्हा परिषदेचे मुख्य कार्यकारी अधिकाऱ्यांनी त्रिस्तरीय चौकशी समिती नियुक्त करत सात दिवसात अहवाल मागविला होता. त्यात यावल तालुका वैद्यकीय अधिकारी, प्राथमिक वैद्यकीय केंद्राचे मेडिकल ऑफिसर, बाल विकास प्रकल्प अधिकारी यांच्यासह ७ जणांना शो-कॉज नोटीस बजावली असून त्यांच्याकडून सात दिवसाच्या आत लेखीखुलासा सादर करण्याचे आदेश मुख्य कार्यकारी अधिकारी डॉ.पंकज आशिया यांनी शुक्रवारी दिले आहेत.
आसाबारी या आदिवासी पाड्यावर राहणार्‍या एका आदिवासी महिलेचा ८ महिन्याच्या कुपोषित बालकाचा जिल्हा शासकीय वैद्यकीय महाविद्यालयात ३१ जुलै रोजी उपचरादरम्यान मृत्यू झाल्याची घटना घडली होती. या घटनेमुळे जिल्ह्यात एकच खळबळ उडाली आहे. यानंतर शासकीय यंत्रणा खडबडून जागी झाली आहे. याची दखल घेत या प्रकरणाची सखोल चौकशीसाठी जि.प. मुख्यकार्यकारी अधिकारी डॉ.पंकज आशिया यांनी त्रिस्तरीय समिती नियुक्त केली होती. या चौकशी समितीप्रमुख जिल्हा महिला व बालकल्याण विकास अधिकरी विजयसिंह परदेशी, पाचोरा गटविकास अधिकारी अतुल पाटील, चोपडा तालुका वैद्यकीय अधिकारी श्री.लासूरकर अशी त्रिस्तरीय समिती नियुक्त केली होती. या चौकशी समितीने ४ ऑगस्ट रोजी आसाबारी या आदिवासी पाड्यावर जाऊन पावरा कुटुंबियांची भेट घेऊन चौकशी केली. तसेच यावल तालुका वैद्यकीय अधिकारी, प्राथमिक वैद्यकीय केंद्राचे मेडिकल ऑफिसर, बाल विकास प्रकल्प अधिकारी, आरोग्यसेविका, आशा सेविका आदींची चौकशी करुन सीईओंना अहवाल सादर केला होता. त्यावर सीईओ डॉ.पंकज आशिया यांनी चौकशी समितीच्या अहवालावरुन यावल तालुका वैद्यकीय अधिकारी, प्राथमिक वैद्यकीय केंद्राचे मेडिकल ऑफिसर, बाल विकास प्रकल्प अधिकारी यांच्यासह सात जणांवर ठपका ठेवत करणे दाखवा नोटीस बजावत सात दिवसाच्या आत लेखी खुलासा मागविला आहे.
यावल तालुका वैद्यकीय अधिकारी, मेडिकल ऑफीसर, आरोग्यसेविका आदींवर आरोग्य विभागामार्फत लसीकरण न करणे, आरोग्य सुविधा न पुरविणे, ग्रामस्थांत संदर्भ सेवा न देणे, नागरिकांची आरोग्य तपासणी करण्याकडे जाणीवपूर्वक दुर्लक्ष करणे तर अंगणवाडी सेविका, आशा सेविका,बालविकास प्रकल्प अधिकारी यांच्यावर संदर्भ सेवा न देणे, बालकांचे वजन, लसीकरण न करणे, गरोदर मातांना मार्गदर्शन न करणे, बालकांची उंची व वजन न घेणे आदी आरोप ठेवण्यात आले आहेत.
