यावल-लाईव्ह ट्रेंडस न्यूज प्रतिनिधी । शासनाने राज्यातील कांदा उत्पादीत शेतकऱ्यांना कांद्यावर ३५० रुपये प्रमाणे सानुग्रह अनुदान जाहीर केले., मात्र प्रत्यक्षात शासनाच्या जाचक अटीमुळे शेतकऱ्यांना अनेक अडचणींना सामोरे जावे लागत आहे. शासनाने कांदा विक्री करणाऱ्या शेतकऱ्यांना सरसकट अनुदान द्यावा, अशी मागणी एका निवेदनाव्दारे महाराष्ट्र राज्य कांदा उत्पादक शेतकरी संघटनेच्या वतीने करण्यात आली आहे. मागणी मान्य न झाल्यास संघटनेच्या माध्यमातुन राज्यात तिव्र आंदोलन करण्याचा इशारा दिला आहे. याबाबत निवासी नायब तहसीलदार संतोष विनंते यांना निवेदन दिले.
दिलेल्या निवेदनात म्हटले आहे की, शासनाने राज्यातील कांदा उत्पादक शेतकऱ्यांसाठी दिनांक १ फेब्रुवारी ते ३१ मार्च पर्यंत ज्या शेतकऱ्यांनी आपल्या कांदयाची विक्री कृषी उत्पन्न बाजार समितीमध्ये केली असेल अशा शेतकऱ्यांना राज्य शासनाकड्डन ३५० रूपये प्रमाणे सानुग्रह अनुदान जाहीर करण्यात आले आहे. सदर या अनुदानाचा लाभ मिळवण्यासाठी शेतकऱ्याच्या सातबाराच्या उताऱ्यावर ई-पिक पेरणी व्दारे कांदयाची नोंद असणे व त्या सातबाराच्या उताऱ्या जोडणे हे बंधनकारक केलेले आहे. यावल तालुक्यात आज जवळपास ८०ते ९० टक्के शेतकऱ्यांकडे कांदा पेरणी केलेल्या ई पिक पाहणीच्या नोंदी नसल्याने प्रत्यक्षात कृषी उत्पन्न बाजार समितीत कांदा विकीकरून देखील कांदा उत्पादक शेतकऱ्यांना शासनाच्या जाचक अटीमुळे सानुग्रह अनुदानापासुन वंचीत राहावे लागत आहे.
यावल तालुक्यात अनेक शेतकऱ्यांकडे आज देखील अॅन्ड्राइड मोबाइल व त्यासाठी लागणारी इंटरनेट सेवा उपल्बध नसल्या कारणाने ई पिक पाहणीची नोंद होवु शकलेली नाही . तसेच काही शेतकरी बांधवांनी ई पिक पाहणी नोंद दिसुन येत नाही. या गोंधळलेल्या परिस्थित अनेक शेतकरी बांधवांना या अनुदानापासुन वंचीत राहावे लागेल तरी शासनाने लावलेली ई पिक पाहणी सातबाराची नोंद ही अट रद्द करावी अशी मागणी करण्यात आली असुन , महाराष्ट्र शासनाने राज्यातील कांदा उत्पादक शेतकऱ्यांकड्डन कांदा लागवडीच्या नोंदीचे स्वयंघोषणापत्र, कांदा विक्रीची मुळ पावती , आधार कार्डची व बॅंकेच्या पासबुकची झॅरोक्स असे कागदपत्रे घेवुन महाराष्ट्र राज्यासह परराज्यात कांदा विक्री करणाऱ्या शेतकऱ्यास शासनाकडून ३५० रूपये प्रमाणे मिळणाऱ्या सानुग्रह अनुदान देण्यात यावे अशी मागणी केली आहे.
निवेदनावर मनोज पाटील, बाजीराव पाटील, स्वनिल पाटील, देवीदास पाटील, महेश पाटील, निलेश पाटील, चेतन जावळे , घन :शाम पवार, महेश चौधरी, रामकृष्ण पाटील, विजय पवार, महेश पाटील यांच्यासह अनेक संघटनेचे शेतकरी पदाधिकारी यांच्या स्वाक्षरी आहे.
