मुंबई : वृत्तसंस्था । महाराष्ट्र सरकारला औषध साठा देऊ नये म्हणून केंद्र सरकार औषध कंपन्यांना कारवाईची धमकी देत आहे असा खळबळजनक आरोप करून अल्पसंख्याक कल्याण मंत्री नवाब मलिक यांनी औषधे न मिळाल्यास महाराष्ट्रात उत्पादन होणारी औषधे राज्य सरकारच्या अधिकारात जप्त केली जातील असा इशारा दिला आहे !
राज्यात एकीकडे कोरोनाचे संकट दिवसेंदिवस वाढत आहे. दुसरीकडे रूग्णालयांमध्ये बेड्स, ऑक्सिजन, व्हेंटिलेटर्ससह रेमडेसिवीर इंजेक्शन व लसींचा तुटवडा निर्माण झाला आहे. राज्य सरकार यासाठी वारंवार केंद्राकडे पुरवठ्याची मागणी करत आहे. या पार्श्वभूमीवर आज पत्रकारपरिषदेत राज्याचे अल्पसंख्याकमंत्री नवाब मलिक यांनी केंद्र सरकारवर गंभीर आरोप केला आहे. शिवाय, केंद्रानं मदत केली नाही, तर औषध साठा जप्त करू, असा इशारा देखील दिला आहे.
अल्पसंख्याकमंत्री नवाब मलिक म्हणाले, ”महाराष्ट्र सरकारने औषध कंपन्यांशी संपर्क साधून मागणी केल्यानंतर, केंद्र सरकारने त्यांना सांगितलं की तुम्ही महाराष्ट्राला औषधी द्यायच्या नाहीत, औषधी दिल्या तर तुमच्यावर कारवाई करू. ही काय परिस्थिती या देशात केंद्र सरकारने निर्माण केली? आम्ही त्यांना सांगू इच्छितो की तत्काळ आपण लोकांचा जीव वाचवण्यासाठी ही जी औषधी आहेत, त्यांना विकण्याची परवानगी द्या, आम्हाला विकण्याची परवानगी द्या. जर तुम्ही दिलं नाही तर आमच्याकडे दुसरा कोणताही पर्याय नाही. आम्ही ही सगळी औषधं जी महाराष्ट्राचा जमिनीवर आहेत, निश्चितरूपाने मंत्र्याच्या माध्यमातून तो विभाग सीझ करेल व जनतेला वाटप करण्याचं काम केलं जाईल. याशिवाय आमच्याकडे दुसरा पर्याय नाही.”
अशीच परिस्थिती या देशात ऑक्सिजनच्याबाबत देखील आहे. महाराष्ट्रात आम्हाला कुठंतरी १४०० किलो लिटर्सची गरज असताना, एकंदरीत १२५० किलो लिटर्सची महाराष्ट्रात उत्पादन क्षमता आहे. खासगी स्टील कंपन्यांनी सहकार्य करण्याची भूमिका घेतली, ते कुठंतरी आम्हाला ऑक्सिजन पुरवठा करत आहेत. जो कमी साठा आहे, तो केंद्राची जबाबदारी आहे की, देशातील सर्व स्टील प्लॅन्टची उत्पादन क्षमता कमी केली पाहिजे. तिकडचा जो ऑक्सिजनचा साठा आहे, तो या कामासाठी वापरला पाहिजे. असं देखील मलिक यांनी सांगितलं.
