औरंगाबाद प्रतिनिधी । केंद्र शासनाच्या वतीने अजंता अॅम्बेसेडर येथे तीन दिवसीय नवव्या आंतरराष्ट्रीय सूक्ष्म सिंचन परिषदेस प्रारंभ करण्यात आला आहे.
या परिषदेच्या उदघाटनाला यावेळी जलसंसाधन नदी विकास आणि गंगा संरक्षण खात्याचे केंद्रीय मंत्री नितीन गडकरी, मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस, केंद्रीय कृषिमंत्री राधामोहन सिंह, विधानसभा अध्यक्ष हरिभाऊ बागडे, केंद्रीय राज्यमंत्री अर्जुन राम मेघवाल, कर्नाटकचे कृषिमंत्री डी. के. शिवकुमार, फिजीचे जलसंधारणमंत्री डॉ. महेन्द्र रेड्डी, केंद्रीय मानव संसाधन राज्यमंत्री डॉ. सत्यपाल सिंग, सत्येंद्र जैन, यु. के. सिंग, जलसंपदा मंत्री गिरीष महाजन, अनुप मिश्रा, आर. के. गुप्ता यांच्यासह हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, गोवा, उत्तरप्रदेश, हरियाणा राज्याचे कृषिमंत्री आदी मान्यवर उपस्थित होते.
याप्रसंगी मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस म्हणाले की, बदलत्या हवामानामुळे पर्जन्यमानात अनियमितता आली असून पाण्याच्या प्रत्येक थेंबाचा योग्य विनियोग करणे ही काळाची गरज बनली आहे. त्या पार्श्वभूमीवर शेत जमिनीची सुपीकता टिकवून ठेवत कमी पाण्यावर चांगल्या प्रतीच्या आणि अधिक उत्पादन देणार्या पिकांसाठी सूक्ष्म सिंचन अनिवार्य आहे. शाश्वत शेतीचा हा उत्कृष्ट पर्याय आहे. सूक्ष्म सिंचनाचा वापर करताना अद्ययावत तंत्रज्ञानाचा स्वीकार करून अल्पभूधारक शेतकर्यांपासून सर्वच शेतकर्यांनी शेतीसाठी सूक्ष्म सिंचन पद्धती वापरणे हे शाश्वत शेतीच्या प्रगतीसाठी आवश्यक बाब आहे, असेही ते म्हणाले.
केंद्रीय मंत्री नितीन गडकरी म्हणाले की, देशात सर्वत्र पाणीटंचाईच्या प्रश्नामुळे गंभीर परिस्थिती निर्माण झाली आहे. या स्थितीतून यशस्वीरित्या बाहेर पडण्यासाठी आमच्या विभागाने सिंचनाला प्रथम प्राधान्य दिले आहे. ठिबक, सूक्ष्म सिंचन हा पाण्याचा कमीत कमी वापर करून चांगले उत्पादन करण्याचा योग्य पर्याय आहे. महाराष्ट्र आणि मध्यप्रदेश या दोन राज्यानी देशात चांगले काम केलेले आहे. बंदिस्त पाईपद्वारे पाणीपुरवठ्याची योजना या दोन्ही राज्यांनी राबविण्याचा निर्णय घेतला आहे. त्यामुळे पाण्याचा अपव्यय टळणार आहे. सिंचन ही शेती क्षेत्राच्या प्रगतीसाठी महत्वाची बाब असून त्यादृष्टीने पंतप्रधानांनी विविध कार्यक्रमांतर्गत राज्यामधील अर्धवट प्रकल्प पूर्ण करण्यासाठी निधी उपलब्ध करून दिला आहे. देशाच्या इतिहासात प्रथमच केंद्र सरकारने देशातील राज्यांना सिंचन प्रकल्पासाठी अर्थसहाय्य दिले आहे. त्याच प्रमाणे नद्याजोड प्रकल्पासाठीदेखील केंद्रशासन मोठा निधी देत आहे. मराठवाड्यात पाणीटंचाईचा गंभीर प्रश्न सोडवण्यासाठी दमणगंगा-पिंजर नदीजोड प्रकल्पाचे पाणी जायकवाडीमध्ये आणण्यात येणार असून या नदीजोड प्रकल्पातील चांगली मदत होणार असून यामुळे जायकवाडी धरणातील ३५-४० टक्के पाणीसाठ्यात वाढ होऊन ८० ते ९० टक्के पाणीसाठा निर्माण होईल. त्यामुळे गोदावरी खोर्याच्या मराठवाडा क्षेत्रातील लोकांना पाणी मिळेल. तसेच तापी नर्मदा नदीजोड प्रकल्प देखील राबविण्यात येणार आहे, असे श्री. गडकरी म्हणाले
