नवी दिल्ली, वृत्तसेवा । राजस्थान विधानसभा अध्यक्षांनी सचिन पायलट यांच्यासह १९ बंडखोर आमदारांना नोटीस बजावली होती. या नोटीसीला राजस्थान उच्च न्यायालयात आव्हान दिलं असून, न्यायालयात आज झालेल्या सुनावणीत पायलट गटाला पुन्हा एकदा दिलासा मिळाला आहे.
सचिन पायलट यांच्यासह १९ आमदारांनी बंडखोरी केल्यानंतर विधानसभा अध्यक्ष सी.पी. जोशी यांनी सदस्यत्व रद्द करण्याची नोटीस बजावली होती. या नोटीसीला पायलट समर्थक आमदारांनी राजस्थान उच्च न्यायालयात आव्हान दिलं होतं. सुरूवातीला याचिकेवर सुनावणी करताना न्यायालयानं २१ जुलैपर्यंत कोणतीही कारवाई न करण्याचे आदेश विधानसभा अध्यक्षांना दिले होते. त्यानंतर मंगळवारी झालेल्या सुनावणीत २४ जुलै म्हणजे आजपर्यंत कारवाई न करण्याचे आदेश दुसऱ्यांदा दिले होते. उच्च न्यायालयाच्या आदेशाला विधानसभा अध्यक्ष जोशी यांनी सर्वोच्च न्यायालयातही आव्हान दिलं होतं. मात्र, सर्वोच्च न्यायालयानं उच्च न्यायालयाच्या सुनावणीस स्थगिती देण्यास नकार दिला होता. त्यानंतर आज (२४ जुलै) झालेल्या सुनावणीत उच्च न्यायालयानं पुन्हा एकदा १९ आमदारांना दिलेल्या नोटीसीवर कोणतीही कार्यवाही न करण्याचे सांगत परिस्थिती जैसे थे ठेवण्याचे आदेश दिले आहेत.
