नवी दिल्ली : वृत्तसंस्था । संरक्षण मंत्री राजनाथ सिंह यांच्या तेहरान दौऱ्यानंतर इराण-भारत संबंध पुन्हा पूर्ववत होत असल्याचं चित्र आहे. चाबहार बंदर आणि झेहदान रेल्वे प्रकल्पासाठी आपण इराणशी चर्चा करत असल्याचं मोदी सरकारने सोमवारी स्पष्ट केलं. या भागातील दळणवळणासाठी झेहदान रेल्वे प्रकल्प अत्यंत महत्त्वाचा मानला जातो. तर मध्य आशिया आणि अफगाणिस्तानशी व्यापारासाठी भारतासाठी चाबहारचं महत्त्वही मोठं आहे.
पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या मे २०१६ मधील इराण दौऱ्यात भारतीय रेल्वेची कंपनी आणि इराण रेल्वेची कंपनी (वाहतूक पायाभूत सुविधा बांधकाम आणि विकास कंपनी) यांच्यात सामंजस्य करारावर स्वाक्षरी करण्यात आली होती. या करारानुसार, चाबहार-झेहदान रेल्वे प्रकल्पाचा भारत आणि इराणकडून विकास केला जाणार होता. या प्रश्नावर परराष्ट्र राज्यमंत्री व्ही मुरलीधरन यांनी लोकसभेत उत्तर दिलं.
भारत आणि इराण यांच्यात सातत्याने चर्चा सुरू आहे. चाबहार बंदर प्रकल्पासह इराणमधील सर्व विकास प्रकल्पांवर भारत समन्वय साधत असल्याची माहिती मुरलीधरन यांनी दिली. पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी मे २०१६ ला केलेल्या त्रिपक्षीय करारानुसार, आंतरराष्ट्रीय वाहतूक आणि वाहतूक कोरिडॉरची तरतूद करण्यात आली होती. भारत, इराण आणि अफगाणिस्तान यांच्यात ही वाहतूक व्यवस्था तयार केली जाणार आहे. इराणसोबत समन्वय साधून पहिल्या टप्प्यातील शाहीद बेहेस्ती बंदर विकासासाठी भारत सहभाग घेत आहे, अशी माहिती त्यांनी दिली.
भारतीय कंपनी इंडिया पोर्ट्स ग्लोबल लिमिटेडने डिसेंबर २०१८ मध्येच बंदराचा ताबा घेतला होता. तेव्हापासून ते आतापर्यंत कंपनीने १२ लाख टन बल्क कार्गो आणि ८२०० कंटेनरची वाहतूक केली असल्याची माहितीही लोकसभेत देण्यात आली. चाबहारच्या माध्यमातून अफगाणिस्तानमध्ये मालवाहतूक वाढली असल्याचीही माहिती देण्यात आली. भारत अफगाणिस्तानला ७५ हजार टन गहू मदत म्हणून देत आहे. यातील आठ कन्साईनमेंट चाबहारच्या माध्यमातून आतापर्यंत करण्यात आल्या आहेत. चाबहार बंदरातून आतापर्यंत ५३ हजार टन भारतीय गव्हाची अफगाणिस्तानमध्ये वाहतूक करण्यात आली आहे अफगाणिस्तानमधूनही भारतात चाबहारच्या माध्यमातून निर्यात केली जाते.
संरक्षण मंत्री राजनाथ सिंह आणि परराष्ट्र मंत्री एस जयशंकर यांच्या इराण दौऱ्यात चाबहार आणि झेहदान रेल्वे प्रकल्पाच्या प्रगतीविषयी चर्चा करण्यात आली होती. चाबहार-झेहदान रेल्वे प्रकल्पात भारताचा अडथळा हा आहे, की कंत्राट इराणची क्रांतीकारी संरक्षक संघटना खतम अल अनबिया या कंपनीला देण्यात आलं आहे. ही कंपनी अमेरिकेच्या निर्बंधांमध्ये अडकलेली आहे.
