भुसावळ, प्रतिनिधी । भारत सरकार, रक्षा मंत्रालयाच्या अधिनस्थ रक्षा उत्पादन विभागाने आयुध कारखान्यांच्या निगमीकरणच्या प्रक्रियेत रक्षा मंत्रालयाच्या मदतीकरीता तसेच रणनीतिक आणि प्रबंधन सल्लागार निवडीसाठी टेंडर काढून प्रस्ताव / सूचना मागाविल्या आहेत. यास आयुध कारखान्यांच्या निगमीकरणाकरीता सल्लागार नियुक्तीला योगेश सूर्यवंशी यांनी विरोध केला आहे.
ऑर्डनन्स फ़ॅक्टरीच्या तिघा संघटनातील कामगारांनी विरोध केला असून आयुध कारखान्यांच्या निगमीकरणाचा निर्णय त्वरीत रद्द करावा अशी मागणी रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह यांच्याकडे केली आहे. ऑर्ड्रन्स फ़ॅक्टरी मध्ये कार्यरत ८२ हजार कर्मचा-यांनी तसेच तीनही मान्यताप्राप्त महासंघ- भारतीय प्रतिरक्षा मजदूर संघ, आँल इंडिया डिफेन्स एम्प्ाँइज फेडरेशन व इंडियन नॅशनल डिफेन्स एम्प्लॉँइज फेडरेशन यांनी कडाडून विरोध केला आहे. या विरोधासंदर्भात कामगारांनी ई.ओ.आय. , आर.एफ.पी. करीता जे टेंडर काढण्यात आलेले आहे.ते वापस घेण्यात यावे तसेच आयुध कारखान्यांच्या निगमीकरणाचा निर्णय त्वरीत रद्द करावा अशा मागणीचे पत्र रक्षामंत्री राजनाथ सिंह यांना दिले आहे. तसेच मागील वर्षी आँगस्ट महिन्यात आयुध निर्माण कारखान्यांच्या संदर्भात सरकारने घेतलेल्या निगमीकरणाच्या निर्णयास विरोध करुन तीनही मान्यताप्राप्त महासंघांनी ३० दिवसाचा संप पुकारला होता. संपाच्या सहाव्या दिवशी २५ ऑगस्ट २०१९ ला रक्षा मंत्रालय तथा कामगार संघटनांमध्ये केन्द्रीय श्रम आयुक्तच्या समक्ष एक करार होउन एक उच्चाधिकार समिती स्थापन करण्याचा निर्णय घेतल्यानंतर संप स्थगित करण्यात आला होता. ह्या उच्चाधिकारसमितीने तयार केलेल्या शर्ती व आधार वर महासंघांनी आपली नाराजी सरकारला लेखी कळविली होती, यावर रक्षामंत्री किंवा प्रधानमंत्री यांनी अद्याप निर्णय घेतलेला नाही. ही वास्तविकता असून देखील रक्षा मंत्रालय रक्षा उत्पादन विभागाने उतावीळ होउन सल्लागार नियुक्ती करता निविदा अर्ज जाहीर सुचने मार्फ़त मागीतले आहेत. भारत सरकारच्या रक्षा मंत्रालयाने जर अशा प्रस्ताव /सुचनेला मान्यता दिली तर देशातील ४१ आयुध निर्माण कारखान्यांमध्ये काम करणारे ८२ हजार कर्मचा-यांसमोर बेमुदत संपाशिवाय दूसरा कोणताही पर्याय शिल्लक राहणार नाही. ४१ आयुध कारखाने, ९ प्रशिक्षण केंद्र, ५ क्षेत्रीय विपणन केंद्र व ५ क्षेत्रीय कार्यालय यांना रणनितीक दृष्टीकोनातुन अधिक सक्षम व उत्पादन वाढविण्याकरीता सल्लागाराच्या निवडीकरीता बोली / लिलाव लावण्याकरीता २० जुलैला रक्षा उत्पादन विभागाच्या साउथ ब्लॉक नवी दिल्ली येथील कार्यालयात यामध्ये रुची ठेवणा-या सल्लागारांची बैठक आयोजित करण्यात आलेली आहे. 8 आँगस्ट पर्यंत निविदा आमंत्रीत करण्यात आल्या आहेत.
तीनही महासंघांनी या सम्पूर्ण प्रक्रियेला तसेच सरकारच्या देशविरोधी, कामगार विरोधी तसेच ऑ. फे. बोर्ड विरोधी नीतीचा पूर्ण ताकदीनिशी विरोध केला आहे. तसेच पंतप्रधान, रक्षा मंत्री यांनी स्वतः हस्तक्षेप करुन आयुध निर्माण कारखान्याच्या निगमीकरणाच्या ह्या निर्णयाला वापस घेण्याची मागणी केली आहे. तीनही महासंघाने सरकारला जे पत्र दिले आहे. त्यात सरळ उल्लेख करण्यात आलेला आहे की जर सरकार सकारात्मक निर्णय घेणार नसेल किंवा आड़मुठे धोरण अवलंबणार असेल तर सम्पूर्ण कर्मचा-यांना पुन्हा एकदा बेमुदत संपाचे हत्यार उपसावे लागेल असा इशारा देण्यात आला आहे.
