‘आयएनएस विक्रांत’ संदर्भात उच्च न्यायालयात माहिती देणार-

मुबई, लाईव्ह ट्रेंड्स न्युज वृत्तसेवा – ‘आयएनएस विक्रांत’ प्रकरणात निधी अपहार प्रकरणी सत्र न्यायालयाकडून सोमवारी भाजपा नेते किरीट सोमय्या यांचा अटकपूर्व जामीन अर्ज फेटाळण्यात आला. त्यापूर्वीच सोमय्या पितापुत्र बेपत्ता असल्याचे दावे केले जात होते. परंतु सोमय्या यांनी ट्विटरवर व्हिडीओ पोस्ट करीत समोर आले असून उच्च न्यायालयात या ‘आयएनएस विक्रांत’ संदर्भात सर्व माहिती देणार असल्याचे सोमय्या यांनी म्हटले आहे.

न्यायालयाने जामीन अर्ज फेटाळल्यानंतर सोमय्या ट्विटरवर व्हिडीओ पोस्ट करीत समोर आले असून १ मिनिटं २९ सेकंदांच्या या व्हिडीओ पोस्ट केली आहे. यात सोमय्यांनी शिवसेना आणि भाजपाच्या नेत्यांची २०१३ साली राष्ट्रपतींची भेटीची आठवण  शिवसेनेचे खासदार संजय राऊत करून दिली आहे.

डिसेंबर २०१३ मध्ये आघाडी सरकार सत्तेत होते. या काँग्रेस-राष्ट्रवादी आघाडी सरकारने ‘आयएनएस विक्रांत’ युद्ध नौकेचे ६० कोटीं रुपयात भंगारवाल्यांना विकण्याचा निर्णय घेण्यात आला होता. यावर डिसेंबर २०१३ रोजी भारतीय जनता पार्टीने सेव्ह ‘आयएनएस विक्रांत’ निधी संकलनाचा प्रतिकात्मक कार्यक्रमाचे आयोजन केले होते. त्यात ११ हजार रुपये जमा झाले, असल्याचे निधी संकलनासंदर्भात माहिती देताना व्हिडीओद्वारे म्हटले आहे.

आज १० वर्षानंतर शिवसेनेचे नेते संजय राऊत हे सोमय्यांनी यामधून ५८ कोटी रुपये चोरल्याचा आरोप करत आहेत. चार बिल्डर्सच्या मदतीने मनी लॉण्ड्रींगच्या माध्यमातून आपल्या मुलाच्या नावे हे पैसे वळवल्यात सात वेळा आरोप केले आहेत. परन्तु कोणतेही पुरावे त्यांच्याकडे नाहीत. सोमय्या यांनी या प्रकरणावरुन पुरावे नसल्याचा संदर्भ देत ‘ राऊत साहेब १७ डिसेंबर २०१३ रोजी राष्ट्रपती, राज्यपालांकडे जेव्हा आपण गेलो होतो. त्यावेळी राष्ट्रपतींना भेटताना शिवसेनेचे मोठे नेते गोपीनाथ मुंडेंसोबत होते. तेव्हा आपण राष्ट्रतींसोबत चर्चा देखील झाली होती,’ अशी आठवण सोमय्यांनी करुन देत, ‘ठाकरे सरकारमधील घोटाळेबाजांवर कारवाई होत नाही तोपर्यंत किरीट सोमय्या कोणत्याही दबावाला बळी पडणार नाही आणि मागेहि हटणार नाही. आम्ही उच्च न्यायालयामध्ये सर्व माहिती देऊ, असे व्हिडीओ असं म्हटलंय.

निधी संकलनाची संपूर्ण मोहीम ही १९७१च्या भारत-पाकिस्तान युद्धात महत्त्वाची कामगिरी बजावणाऱ्या ‘आयएनएस विक्रांत’ चे संग्रहालयात रूपांतर करण्यासाठी होती, ‘विक्रांत’ला वाचवण्याची मोहीम केवळ भाजपानेच नाही, तर काँग्रेस आणि शिवसेनेही राबवली होती. हा कार्यक्रम राजकीय पक्षाचा होता. त्यामुळे निधीच्या वापराशी आपला संबंध नाही. पावती न मिळाल्याचा आक्षेप तक्रारदाराने नऊ वर्षांनी घेतला, त्याआधी नाही. शिवाय सोमय्या हे आता राजकीय नेते नाहीत, तर केवळ भाजपा समर्थक आहेत. त्यामुळे आयएनएस विक्रांत वाचवण्याची मोहीम राजकीय पक्षातर्फे राबवण्यात आली होती.

सत्ताधारी महाविकास आघाडीविरोधातील आरोपांचा सूड उगवण्यासाठी आपल्यावर या प्रकरणी गुन्हा दाखल करण्यात आल्याचा दावाही सोमय्या आणि त्यांच्यातर्फे वरिष्ठ वकील अशोक मुंदरगी यांनी केला आहे. निधी उभारणी २०१३ मध्ये होऊन २०१४ मध्ये ही नौका नौदलातून निवृत्त करण्यात आल्यानंतर नऊ वर्षांनी गुन्हा नोंदवण्यात आला, याकडे सोमय्यांनी न्यायालयाचे लक्ष वेधले ‘विक्रांत’ वाचवण्यासाठी ५७ कोटी रुपयांचा निधी जमवल्यानंतरही ‘विक्रांत’ला भंगारात जाण्यापासून वाचवले गेले नाही, तसेच या निधीबाबत राज्यपाल कार्यालयातून माहितीच्या अधिकाराअंतर्गत मिळालेल्या माहितीत निधी जमाच केला गेला नसल्याचे घरत यांनी न्यायालयाचे लक्ष वेधले आहे. .

Protected Content