मुंबई : वृत्तसंस्था । कोरोनाच्या गतवर्षीच्या सुरुवातीच्या अनुभवापासून आतापर्यंतची वाटचाल तपशीलवार मांडत कोरोना प्रसार , आरोग्य यंत्रणा आणि लसीकरणाबद्दल केंद्र सरकारकडून कशा कशा गफलती झाल्या याची कुंडली आज आमदार रोहित पवार यांनी मांडली
देशात कोरोनानं थैमान घातलं आहे. महाराष्ट्रासह इतर राज्यात बिकट परिस्थिती निर्माण झाली. त्यातच लसींचा तुटवडा जाणवत असल्याने लसीकरणाचा खोळंबा होत आहे. अनेक ठिकाणी लसीकरण केंद्र लसींच्या पुरवठ्याअभावी बंद करण्यात आली आहेत. आता केंद्राने परदेशी लसींना परवानगी देण्याबरोबरच लस उत्पादक कंपन्यांकडून थेट राज्यांना लस देण्याचा निर्णय घेतला आहे. कोरोना हाताळणी आणि लसीकरणाच्या धोरणावरून राष्ट्रवादीचे आमदार रोहित पवार यांनी केंद्राला खडेबोल सुनावले आहेत.
रोहित पवार यांनी फेसबुक पोस्ट लिहून सरकारच्या धोरणांचा आणि निर्णयांचा समाचार घेतला आहे. “ नवनवे स्ट्रेन्स तसेच जगभरातील कोरोनाच्या लाटा बघता हा विषाणू अजून बरेच दिवस जगाला खेळवणार, हे निश्चित आपल्या नागरिकांचे संरक्षण करून कमीत कमी नुकसान होईल, यासाठी दक्षता घ्यावी लागेल. टेस्टिंग तर आपण वाढवली आहेच, परंतु योग्य उपचार पद्धती, Genome sequencing, लसीकरण आणि शासनाने घालून दिलेल्या नियमांचे पालन या गोष्टींकडं लक्ष द्यावं लागेल. जगभरात ज्या देशांमध्ये लसीकरण काटेकोरपणे राबवलं गेलं तिथं रुग्णांची संख्या कमी झाली या देशांमध्ये दुसऱ्या लाटेचा परिणाम कमी पहायला मिळतोय. ब्रिटनच्या एकूण लोकसंख्येपैकी ४८.२ %, अमेरिकेत ३८.२% तर जर्मनीमध्ये १८.९% लोकांचं लसीकरण झालं. इस्राईलनेही लसीकरणात आघाडी घेतली असून आता तर सार्वजनिक ठिकाणी मास्क घालण्याची अटही त्यांनी काढून टाकलीय,” असं रोहित पवार म्हणाले.
“आपल्या देशात केवळ १०.९६ कोटी लोकांना पहिला डोस तर १.७० कोटी लोकांना दुसरा डोस असे एकूण १३८ कोटी लोकसंख्येपैकी केवळ १२.६६ कोटी डोस पूर्ण केले आहेत. ५ एप्रिल रोजी आपण सर्वाधिक म्हणजे ४५ लाख लोकांचे लसीकरण केले होते. नंतरच्या काळात मात्र आपण लसीकरणाचा वेग वाढवू शकलो नाही. १८ एप्रिल रोजी केवळ १० लाख लोकांचं लसीकरण केलं, यावरून लसींचा तुटवडा किती आहे याचा अंदाज येतो. जगभरातील सर्वच देशांमध्ये दुसऱ्या लाटेची तीव्रता ही अधिक आहे . त्यामुळे भारतातही दुसरी लाट येणार हे सर्वश्रुत होतं. त्यामुळे मागील एक वर्षात आपण जास्तीत जास्त प्रमाणावर लसीकरण करणं गरजेचे होते. राज्यांनी लसीकरणाची क्षमताही वाढवली परंतु लस नसल्याने अनेक लसीकरण केंद्रे बंद झाली.
पुरेसा वेळ व मागील वर्षाचा वाईट अनुभव गाठीशी असतांनाही भारतात लसीचा तुटवडा निर्माण होणं अपेक्षित नव्हतं. त्यामुळं आपलं लसीकरणाचं धोरण चुकलं का? लसींची मागणी आणि पुरवठा याचा अंदाज केंद्र सरकारला आला नाही की करोनावर मात केल्याच्या अविर्भावात केंद्र सरकारने लसीकरणाकडं दुर्लक्ष केलं? असे अनेक प्रश्न निर्माण झाले,” अशी टीका रोहित पवार यांनी केली.
“गेल्यावर्षी टेस्ट कीट तयार करणाऱ्या कंपन्यांना मान्यता देताना खूप उशीर झाल्याने आपण टेस्टिंगचा अपेक्षित वेग वाढवू शकलो नाही. यंदा लसीकरणाच्या बाबतही आपण त्याच चुकीची पुनरावृत्ती केली. सध्याच्या घडीला आपली लसनिर्मिती क्षमता महिन्याला ७ ते ८ कोटीच्या घरात आहे, म्हणजेच आपण दिवसाला केवळ २५ लाख लोकांचे लसीकरण करू शकतो आणि याच वेगाने आपण आतापर्यंत लसीकरण केलं आहे. परिणामी उत्पादनाअभावी आपण वेगाने लसीकरण करू शकलो नाही. त्यातही आपण मार्च २०२१ अखेर ६. ४० कोटी लसी निर्यात केल्या, म्हणजेच भारतात लस कमी पडण्यामागे कमी उत्पादनाबरोबरच वितरणाचे चुकलेले नियोजनही कारणीभूत आहे. याचं उदाहरण द्यायचं झाल्यास रेमडेसिवीरच्या निर्यातीवर बंदी घालण्यास वेळ झाला रेमडेसिवीरच्या कच्च्या मालावरील आयात शुल्क कमी करण्याचा निर्णय अखेर काल घेण्यात आला. या विलंबाची किंमत सामान्य रुग्णांना मोजावी लागते आंतराष्ट्रीय संबंध महत्वाचे आहेत, यात काही शंका नाही पण आज देशातील नागरिकांचे प्राण वाचवणे ही प्राथमिकता असली पाहिजे,” असं म्हणत रोहित पवारांनी केंद्राच्या धोरणावर निशाणा साधला आहे.
“आपण १ मे पासून १८ वर्षावरील लोकांचं लसीकरण करण्याचा निर्णय घेतला. मात्र यात ही जास्तीचा बोजा राज्यांवर टाकण्यात आला. केंद्राने लसीकरणाचं टार्गेट वाढवलं हे खरंय, पण इतक्या जास्त लसी येणार कुठून याचं उत्तर दिलं नाही. त्याचबरोबर १ मे नंतर होणाऱ्या लसीच्या वितरण व्यवस्थेवर कटाक्षाने लक्ष देणं गरजेचं आहे. साठेबाजीसारखा जो प्रकार रेमडेसिवीरबाबत घडला ते लसींच्या बाबतीत घडू नये यासाठी या सर्व गैरप्रकारांना रोखणं ही केंद्र व राज्यांची संयुक्त जबाबदारी असेल. हे टार्गेट पूर्ण करायचं ठरवलं तरी देशभरात आपल्याला दोन्ही डोससाठी जवळपास २०० कोटी डोस लागतील. आजच्या दिवशी आपण केवळ २० लाख लोकांचं लसीकरण पूर्ण केलं. हा वेग राहिला तर १९० कोटी डोस पूर्ण करायला आपल्याला ३१ महिने म्हणजेच जवळपास २.५ वर्षे लागतील,” असं रोहित पवार यांनी म्हटलं आहे.
“आपल्या देशात लसीकरण सुरु झाल्यापासून आपला दिवसाचा सर्वाधिक वेग ४५ लाख एवढा राहिलाय. या वेगाने गेलो तरीही आपल्याला १४ महिने लागतील. येणारे स्ट्रेन्स हे लसींची परिणामकारकता कमी करणारे असतील, त्यामुळं आपल्याला अत्यंत वेगाने लसीकरण पूर्ण करावं लागेल. जानेवारी २०२२ पर्यंत अपेक्षित लसीकरण पूर्ण करायचं असल्यास आपल्याला ६७ लाख डोस दररोज द्यावे लागतील तर महिन्याच्या जवळपास २० कोटी लसी लागतील. सध्याच्या घडीला ‘सिरम’ची क्षमता महिन्याला ६ ते ७ कोटी लसींची आहे त्याच बरोबर ‘भारत बायोटेक’ची एका महिन्याची क्षमता ही केवळ ६० लाख डोस इतकी आहे, जी मे २०२१ अखेर वाढून १.५ कोटी प्रतिमहिना तर २०२१ अखेरीस ५.८ कोटी प्रतिमाह होण्याचा अंदाज आहे. ही आकडेवारी पाहता आपल्याला लागणाऱ्या लसींच्या संख्येपेक्षा उत्पादन अत्यंत किरकोळ आहे,” असं मत त्यांनी व्यक्त केलं.
“गेल्या अनेक दिवसांपासून ‘भारत बायोटेक’सह ‘सिरम’ही भांडवलाअभावी त्यांच्या क्षमतेच्या केवळ अर्ध्याच लसींचं उत्पादन घेत आहेत. गेल्या अनेक दिवसांपासून या कंपन्या केंद्राकडे आस लावून बसल्या होत्या मात्र निर्णय घेण्यास विलंब झाला. अमेरिकेतून होणाऱ्या कच्च्या मालाचा पुरवठा थांबल्याने ‘सिरम’च्या व्यवस्थापनाला थेट अमेरिकेच्या अध्यक्षांना ट्विट करावं लागलं, जे काम परराष्ट्र खाते आणि केंद्र सरकारने करणं अपेक्षित आहे, ते काम लसनिर्मिती करणाऱ्या खाजगी कंपनीला करावं लागतं, हे दुर्दैवी आहे. देशभरात वाढलेला मृत्यू दर व सर्व स्तरातून होणारी टीका यामुळे अखेर केंद्राने १ मे पासून १८ वर्षांवरील सर्वांनाच लस देणार असल्याचं जाहीर केले आणि सिरम व भारत बायोटेकला ऍडव्हान्स पेमेंट दिलं. उशिराने का होईना पण निर्णय घेतला याबाबत केंद्र सरकारचे आभार मानायला हवेत. परंतु आता केंद्र सरकारने लसीचा पुरवठा सुरळीत राहील या संदर्भात काळजी घेतली पाहिजे. Sputnik व Pfizer कंपनीच्या लसी अनेक देशांमध्ये प्रभावीपणे वापरल्या जात असतांनाही भारतात अजूनही या लसी आल्या नाहीत. Johnson’s & Johnson’s ची ही लस चांगली असल्याचं समोर आलं आहे. याबाबत केंद्राने त्वरित निर्णय घ्यायला हवेत,” असा सल्ला रोहित पवार यांनी केंद्राला दिला आहे.
“हाफकिन मुंबई, आयआयएल हैदराबाद, बीआयबीएल बुलंदशहर या तीन सरकारी संस्थाना केंद्र सरकारने लस निर्मितीसाठी नुकतीच परवानगी दिलीय. हा निर्णय फेब्रुवारी अखेरपर्यंत व्हायला हवा होता, परंतु दुर्दैवाने खूप उशिरा हा निर्णय झाला. त्यामुळे आता येणाऱ्या काळात तरी केंद्र सरकारने अजून काही सरकारी तसेच खाजगी कंपन्यांनाही तंत्रज्ञान हस्तातर तसेच भांडवल पुरवठा करून लस निर्मितीचा वेग वाढवणं गरजेचं आहे. आज दिवसाला हजारो लोक मरत असतांना व रुग्णांचा आकडा लाखोंच्या घरात जात असतांना केंद्र सरकारला काही निर्णायक पावले उचलावी लागतील, नाहीतर या रोगावर नियंत्रण मिळवणं अशक्य होईल, याचं भान असणं गरजेचं आहे. म्हणून आता तरी केंद्र सरकारने आपल्या प्राथमिकता ठरवाव्यात आणि या प्राथमिकतांचीच आज देशाला खरी गरज आहे,” असं म्हणत रोहित पवारांनी केंद्र सरकारला लक्ष्य केलं.
