मुंबई : वृत्तसंस्था । निलंबित भाजपा आमदारांनी राज्यपाल भगतसिंह कोश्यारी यांची भेट घेतली. मुंबई उच्च न्यायालयात जाण्याची योजना आखल्याची चर्चा आहे. मात्र, राज्यपाल किंवा न्यायालयाला विधिमंडळातील कामकाजात हस्तक्षेप करता येत नाही. त्यांना तसा संविधानिक अधिकार नाही, असे मत घटनातज्ज्ञांनी मांडले.
ओबीसी आरक्षणाच्या ठरावावरून विधानसभेत सोमवारी मोठा गदरोळ झाला. या गदारोळानंतर भाजपाच्या १२ आमदारांचं निलंबन करण्यात आलं. छगन भूजबळ यांनी ओबीसी आरक्षणासंदर्भात भूमिका मांडल्यानंतर विरोधकांनी सभागृहात एकचं गोंधळ घातला. त्यानंतर पिठासीन अधिकारी भास्कर जाधव अध्यक्षांच्या दालनात गेले. यावेळी भाजपाच्या १२ आमदारांना शिवीगाळ आणि अंगावर धावून जाण्याचा प्रयत्न केल्याप्रकरणी एका वर्षासाठी निलंबित करण्यात आले.
घटनातज्ज्ञांनी सांगितले की, राज्यपाल आणि न्यायालयाला सभागृहाच्या कामकाजात हस्तक्षेप करण्याचा अधिकार नाही. भाजपच्या आमदारांनी राज्यपालांकडे जाऊन त्यांचे निलंबन थांबविण्याची विनंती केली असली तरी राज्यपाल फारसे काही करू शकत नाहीत. विधानसभेच्या कामकाजात हस्तक्षेप करण्याचा अधिकार त्यांना संविधान देत नाही. त्याचप्रमाणे, आमदारांनी न्यायालयाकडे धाव घेतली तरीदेखील न्यायालय यासंदर्भात फारसे काही करू शकणार नाही. कारण संविधान उच्च न्यायालयाला किंवा सर्वोच्च न्यायालयाला सभागृहाच्या अंतर्गत कामकाजात हस्तक्षेप करण्याच्या अधिकार देत नाही, असे घटनातज्ज्ञ उल्हास बापट यांनी सांगितले.
“आमदारांना एका वर्षासाठी निलंबित केले गेले. ही पहिली वेळ नाही, खरं तर, ही एक योग्य शिक्षा होती. अध्यक्षांच्या दालनात जाऊन, माइक व राजदंड हिसकावून कारवाईत व्यत्यय आणण्याचे धाडस विरोधकांनी कसे केले? ते लोकप्रतिनिधी असून सभागृहात जनतेचे प्रश्न उपस्थित करणे त्यांचे काम आहे. मात्र ज्या पद्धतीने विरोधक वागले ते निंदनीय आहे, अनियंत्रित व्यवहार करण्यासाठी गुंड नाहीत. त्यांच्याकडून अश्या प्रकारच्या वर्तनाची अपेक्षा केली जात नाही, ” असे उल्हास बापट म्हणाले.
“भाजपाच्या निलंबित आमदारांकडे पिठासीन अधिकाऱ्यांची माफी मागणे हाच एकमेव पर्याय उरला आहे. त्यानंतर पिठासीन अधिकारी एकतर निलंबन कमी करु शकतात किंवा शिक्षा माफ करण्याचा निर्णय घेऊ शकतात,” असे बापट म्हणाले.
महाराष्ट्र विधानसभा सचिवालयाचे माजी प्रधान सचिव अनंत कळसे म्हणाले, “घटनेच्या कलम २२६ नुसार आमदार उच्च न्यायालयात जाऊ शकतात. मात्र, कलम २१२ नुसार न्यायालयाला सभागृहाच्या अंतर्गत कामकाजात हस्तक्षेप करण्यास मनाई केली आहे. सभापतींच्या अंतर्गत कार्यवाहीवर निर्णय घेण्याचा अधिकार फक्त सभापतींना असतो. घटनेच्या अनुच्छेद २१२ मध्ये असे म्हटले आहे.”
“विरोधी पक्षनेते आणि सत्ताधारी नेते एकत्र बसून प्रश्न सोडवू शकतात. कोर्टाकडे किंवा राज्यपालांकडे जाण्याची गरज नाही. तिघेही एकत्र बसून प्रकरण मिटवू शकतात. भाजपा आमदार तोंडी किंवा लेखी माफी मागू शकतात. हा सर्वोत्तम उपाय आहे. यापूर्वीही बर्‍याच वेळा अशा घटना घडल्या आहेत. तेव्हा निलंबित आमदारांनी दु:ख व्यक्त केले होते. त्याच दिवशी हे निलंबन मागे घेण्यात आले होते”असा सल्ला देखील अनंत कळसे यांनी दिला आहे.
ओबीसी आरक्षणाच्या मुद्द्यावरुन राज्याच्या विधानसभेच्या पावसाळी अधिवेशनात पहिल्याच दिवशी सभागृहामध्ये गोंधळ घालून गैरवर्तन केल्याप्रकरणी भाजपाच्या १२ आमदारांचे निलंबन करण्यात आलं. या आमदारांमध्ये पराग अळवणी, राम सातपुते, संजय कुटे, आशिष शेलार, अभिमन्यू पवार, गिरीश महाजन, अतुल भातखळकर, शिरीष पिंपळे, जयकुमार रावल, योगेश सागर, नारायण कुचे, किर्तीकुमार बागडिया यांचा समावेश आहे. या आमदारांना पिठासीन अधिकारी भास्कर जाधव यांनी निलंबित केलं आहे. केंद्राकडून ओबीसीच्या राजकीय आरक्षणासाठी इमपेरिकल डेटा घेण्याबाबतचा ठराव विधानसभेत मंजूर करण्यात आला. हा प्रस्ताव विधानसभेत मंजूर होताना विरोधक चांगलेच आक्रमक झाले होते. यावेळी आमदार संजय कुटे आणि गिरीश महाजन अनेक आमदार वेलमध्ये उतरले.
आमदार संजय कुटे आणि गिरीश महाजन यांनी अध्यक्षांचा राजदंड पळवण्याचा प्रयत्न केला मात्र परिस्थितीचे भान ठेवत आमदार आशिष शेलार यांनी संजय कुटे, गिरीश महाजन यांच्यासह सर्व आमदारांना वेलमधून आपल्या जागेवर नेलं. त्यानंतर थोडावेळ कामकाज तहकूब करण्यात आलं. मात्र राजदंड पळवण्यावरुन सुरु झालेल्या गोंधळातून नंतर अध्यक्षांच्या दालनाबाहेर धक्काबुक्कीही झाली. याच साऱ्या गोंधळानंतर कामकाज पुन्हा सुरु झाल्यावर १२ आमदारांना निलंबित करण्यात येत असल्याची घोषणा तालिका अध्यक्ष भास्कर जाधव यांनी केली. जाधव यांनी आपली बाजू सभागृहासमोर मांडली.
