मुंबईः वृत्तसंस्था | टीआरपी घोटाळा गुन्ह्यात रिपब्लिक टीव्ही वृत्तवाहिनीची कंपनी एआरजी आऊटलियर मीडिया प्रायव्हेट लिमिटेड आणि संपादक अर्णव गोस्वामी यांनी मुंबईत उच्च न्यायालयात धाव घेतली अर्णब गोस्वामी यांच्या चौकशीनंतर त्यांच्या अटकेचा निर्णय घ्यावा, असे महत्त्वाचे आदेश न्यायालयानं दिले आहे.
मुंबई उच्च न्यायालयात आज सुनावणी सुरू असताना रिपब्लिक चॅनेलतर्फे वकील हरीश साळवे तर मुंबई पोलिसांच्या वतीने कपिल सिब्बल यांनी बाजू मांडली. रिपब्लिक टीव्हीविरोधातील मुंबई पोलिसांची कारवाई पूर्णपणे दुष्ट हेतूने आहे. अर्णब गोस्वामी आणि रिपब्लिक टीव्हीचा आवाज दाबण्यासाठीच सर्व घाट घातला आहे, असा युक्तीवाद गोस्वामी यांच्यातर्फे हरीष साळवे यांनी मांडला
गोस्वामी यांना अंतरिम संरक्षण मिळणे आवश्यक आहे. कोणतीही कठोर कारवाई होऊ नये कारण वैधानिक पदावर बसलेले असूनही मुंबई पोलिस आयुक्तच दुष्ट हेतूने माझ्याविरोधात कारवाई करतायत हा माझा आरोप आहे, असा युक्तीवाद अर्णब गोस्वीमी यांच्यावतीने हारिश साळवे यांनी मांडला आहे.
रिपब्लिक टीव्ही आणि गोस्वामी यांची ही याचिका सध्या पोलिसांचा तपास सुरू असतानाच केली असल्याने ती सुनावणीयोग्य नाही, असं कपिल सिब्बल यांनी कोर्टात म्हटलं आहे. मुंबई पोलिसांचा तपास अजून प्राथमिक टप्प्यातच आणि प्रथमदर्शनी तीन वाहिन्या घोटाळ्यात सहभागी असल्याचे मुंबई पोलिसांनी म्हटले आहे. या टप्प्यावर याचिकादार एफआयआर रद्द करण्यासाठी याचिकाच कशी करू शकतात?, काहीच संबंध नसताना याचिकादार पालघर झुंड बळी प्रकरणातील एफआयआर आणि काँग्रेस नेत्यांच्या अवमानाबद्दल त्यांच्याविरोधात झालेल्या एफआयआरचा संदर्भ देत आहेत. यावर विसंबून हा स्वतंत्र गुन्ह्याचा एफआयआर रद्द करण्याची विनंती ते करूच कशी शकतात? पोलिसांनी जबाब नोंदवले आहेत आणि आणखी नोंदवणार आहेत. ते सर्व यांच्या विनंतीवरून रद्द कसे केले जाऊ शकते? असा सवाल सिब्बल यांनी न्यायालयात उपस्थित केला आहे.
अर्णब गोस्वामी यांना अद्याप व्यक्तिशः आरोपी केलेले नाही. तपास अधिकाऱ्याने भविष्यात त्यांना आरोपी केले तर त्यांना इतर आरोपींप्रमाणेच समन्स बजावले जावे, असे अंतरिम निर्देश न्यायमूर्ती एस. एस. शिंदे आणि न्यायमूर्ती मकरंद कर्णिक यांच्या खंडपीठानं दिले आहेत. कोणत्याही संवेदनशील प्रकरणांत पोलिस मीडियासमोर जाऊन, पत्रकार परिषद घेऊन तपास सुरू असलेल्या गुन्ह्यांविषयी, तपासाची माहिती देतात. हे कितपत योग्य? मीडिया लोकशाहीचा चौथा स्तंभ आहे त्यामुळे मीडियाने जबाबदारीने वागायला हवे, असंही न्यायालयानं म्हटलं आहे.
