मुंबई : वृत्तसंस्था । वाहतुकीचे नियम मोडल्याबद्दलचा ४०० कोटी रुपयांचा दंड थकला असून तो वसूल करण्यासाठी आता घरोघरी जाऊन वसुली करण्याचा निर्णय पोलिसांनी घेतला आहे.
दंड थकविणाऱ्यांच्या घरी सोमवारपासून वाहतूक पोलीस धडकणार आहेत.
प्रादेशिक परिवहन विभागाने ( आरटीओ ) वाहतूक पोलिसांना उपलब्ध करून दिलेले वाहनमालकांचे तपशील अपुरे असल्याने ई चलन जारी झाले तरी त्याची बजावणी होत नाही. त्यामुळे ई चलनांचा धाक अद्याप निर्माण होऊ शकलेला नाही. परिणामी दंड भरण्याकडे वाहन मालक दुर्लक्ष करतात किंवा ई चलन प्राप्त झाले तरी ते गांभीर्याने घेत नाहीत. या मानसिकतेमुळे वाहतूक पोलिसांनी बजावलेल्या दंडापैकी २९ टक्केच रक्कम वसूल झाली ४०० कोटींचा दंड अद्याप वसूल व्हायचा आहे.
यापूर्वी वाहतूक पोलिसांनी दंड वसुलीचा वेग वाढवण्यासाठी विविध उपक्रम हाती घेतले. अलीकडेच वाहतूक पोलिसांनी एक कॉल सेंटर सुरू केले. दंड थकविणाऱ्यांना या कॉल सेंटरमधील अधिकारी, अंमलदार दूरध्वनीद्वारे संपर्क साधतात. शिल्लक रक्कम किती, ती कशी भरावी, न भरल्यास काय परिणाम होतील याची माहिती देतात.
गेल्या तीन महिन्यांत या कॉल सेंटरने १४ कोटींचा दंड वसूल केला आहे. त्यामुळे आता दंड वसुलीसाठी घरोघरी भेटी देण्याचा उपाय पोलिसांनी शोधला आहे.
वाहतूक पोलीस दलातील वरिष्ठ अधिकाऱ्याने दिलेल्या माहितीनुसार या उपक्रमासाठी ५० पथके तयार झाली आहेत. प्रत्येक पथकात दोन शिपाई असून ते दहा हजार रुपये किंवा त्याहून अधिक रुपयांचा दंड थकवणाऱ्या वाहन मालकांचे दार ठोठावतील. वाहन मालकांशी काय-कसे बोलावे, कोरोना काळात घ्यायची काळजी याबाबत या पथकांना प्रशिक्षण देण्यात आले आहे. दंड वसुलीचा विषय काढताच वाद घालणाऱ्या, अंगावर धावून येणाऱ्या वाहन मालकांसोबत संवाद न साधता त्यांना नोटीस बजावण्याच्या सूचना या पथकांना देण्यात आल्याचे या अधिकाऱ्याने स्पष्ट केले.
अनेक वाहन मालक किंवा चालकांना नियम मोडला असल्याची किंवा दंड झाल्याचीही माहिती नसते. ती माहिती मिळाल्यास दंड वसुलीस गती मिळेल हे लक्षात घेऊन ही मोहीम वाहतूक पोलिसांनी हाती घेतली आहे. दंडाची शिल्लक रक्कम, ऑनलाईन दंड भरण्याच्या पर्यायाची माहिती देऊन तो वसूल करून घेणे हा या मोहिमेचा उद्देश आहे. याशिवाय ई चलन प्रणालीच्या प्रभावी अंमलबजावणीच्या दृष्टीने आवश्यक असलेले नेमके तपशील या मोहिमेच्या माध्यमातून उपलब्ध होतील, असा विश्वाास वाहतूक पोलिसांना आहे. वाहनाची विक्री झाल्यावर ई चलन नव्या मालकाऐवजी मूळ मालकाला मिळते. अनेकदा प्रादेशिक परिवहन विभागाकडील चुकीच्या नोंदींमुळे दुचाकीसाठी करण्यात आलेल्या दंडाचे चलन मालवाहू ट्रकच्या मालकास प्राप्त होते. अशा संशयित वाहन क्रमांकांची यादी पोलिसांच्या हाती लागू शकेल.
