नवी दिल्ली : वृत्तसंस्था ।। भारतात सुरु असलेल्या शेतकरी आंदोलनादरम्यान काही ट्विट आणि खात्यांवर निर्बंध लादण्याचे सरकारचे आदेश ट्विटरकडून पाळण्यात आले नव्हते. त्या ट्विटर अकाउंट्सवर कारवाई करण्याच्या मागणीसाठी केंद्र सरकारने आता आक्रमक भूमिका घेतली आहे.
ट्विटरचे वरिष्ठ अधिकारी आणि माहिती व तंत्रज्ञान मंत्रालयाच्या सचिवांची बुधवारी बैठक झाली. या बैठकीत ट्विटरला भारतात भारतीय कायद्यांचं पालन करावंच लागेल, असं सरकारच्या वतीने स्पष्ट करण्यात आलं. ‘कंपनीचे स्वत:चे नियम असतील, परंतु भारतात भारतीय कायद्यांचा आदर करावाच लागेल, तसेच सरकारने सांगितलेल्या सर्व ट्विटर हँडलवर कारवाईही करावी लागेल’, असं केंद्र सरकारनं ट्विटरसमोर स्पष्ट केलं आहे.
बैठकीनंतर माहिती आणि तंत्रज्ञान मंत्रालयाने ट्विटरविरोधात आपली तीव्र नाराजी व्यक्त केली. बैठकीत ट्विटरवर दुटप्पी भूमिकेचा आरोप करत अमेरिकेच्या कॅपिटॉल हिल हिंसाचार प्रकरणात केलेल्या कारवाईचीही आठवण करुन देण्यात आली. त्यावेळी ट्विटरने त्वरित कारवाई केली, पण लाल किल्ल्याच्या प्रकरणानंतर तशी कारवाई झाली नाही, असं सचिव अजय प्रकाश साहनी यांनी सुनावलं. शेतकरी आंदोलनाच्या नावाखाली हे अकाउंट चुकीची आणि चिथावणीखोर माहिती पसरवत असल्याचा दावा सरकारनं केला आहे.
ट्विटरने ५०० पेक्षा जास्त अकाऊंटवर कारवाई केली आहे. अभिव्यक्ती स्वातंत्र्याचा हवाला देत कंपनीने पत्रकार, राजकीय पक्षाचे कार्यकर्ते आणि मंत्री यांच्या अकाऊंटवर कारवाई करण्यास नकार दिला आहे. शेतकरी आंदोलनादरम्यान प्रक्षोभक भाष्य करणाऱ्या ट्विटर अकाऊंटवर कारवाई करण्याच्या सरकारच्या आदेशाचे पालन न करण्याच्या भूमिकेबद्दल ट्विटरवर टीका करण्यात येत आहे.
