मुंबई, वृत्तसेवा । अर्थमंत्री निर्मला सितारमन यांनी आज सकाळी पत्रकार परिषदेत स्थलांतरित मजुरांच्या रेल्वे तिकीटाचा ८५ टक्के खर्च उचलत असल्याची माहिती दिली. यावर राज्याचे गृहमंत्री अनिल देशमुख यांनी आक्षेप घेत पत्रकार परिषदेत निर्मला सितारमन यांचं ते वक्तव्य खोटं असल्याचे सांगितले.
स्थलांतरित मजुरांच्या ट्रेनचा ८५ टक्के खर्च केंद्र सरकार करत आहे, असं केंद्रीय अर्थमंत्री यांनी सांगितल्यानंतर मला धक्काच बसला. परंतु ते खोटं आहे. रेल्वेचं तिकीट केंद्र सरकार देत नाही. त्याचा सर्व भार राज्य शासन उचलत आहे. याअगोदर जे मजूर रेल्वेमार्फत गेले त्या सर्व श्रमिकांकडून पैसे घेतले गेले. मजुरांजवळ काम नाही. त्यांच्याजवळ पैसे नाहीत. त्यामुळे मजुरांचा प्रवास मोफत करा, अशी मागणी आम्ही त्याचवेळी केली होती. मात्र,तरीही त्यांनी ऐकलं नाही, अंस गृहमंत्री अनिल देशमुख म्हणाले. अखेर मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे यांनी मुख्यमंत्री सहाय्यता निधीतील ५५ कोटी रुपये मजुरांच्या प्रवास खर्चासाठी दिले. महाराष्ट्रातून गेलेल्या सर्व मजुरांच्या प्रवासाचा खर्च राज्य सरकारने उचलला आहे. महाराष्ट्राला जवळपास ७०० ते ८०० ट्रेनची आवश्यकता आहे. महाराष्ट्रातून आज जवळपास ५० ट्रेन जाणार आहेत. आम्हाला ७०० ते ८०० ट्रेनची आवश्यकता आहे. लोक तासंतास रांगेत उभं राहून आपल्या नावांची नोंद करत आहेत. याशिवाय इतर राज्यांकडून एनओसी मिळत नाही, असं गृहमंत्र्यांनी सांगितलं.
