मुंबई : वृत्तसंस्था । मोदी सरकारकडून देशातील नागरिक आणि पत्रकारांची सरकार समर्थक, सरकार विरोधक आणि काठावरचे असे तीन गटात विभागणी करून अभिव्यक्ती स्वातंत्र्याच्या मुस्कटदाबीचे सरकारी कारस्थान सुरु आहे . हे वेळीच रोखण्याचा व दक्षतेचा इशारा आमदार रोहित पवार यांनी दिला आहे
अशी विभागणी करण्याच्या हालचाली सुरू असल्याचं वृत्त ‘कारवाँ’ या मासिकाने प्रसिद्ध केलं आहे. या अहवालाची सगळीकडे चर्चा सुरू आहे. राष्ट्रवादीचे आमदार रोहित पवार यांनीही या अहवालावर चिंता व्यक्त केली आहे.
२०१४ पासून भाजपा केंद्रात सत्तेत आहेत तेच मुळात या सोशल मीडियाच्या बळावर, हेच अस्त्र आपल्यावर उलटत असल्याचं दिसू लागतात सोशल मीडियावर बंधनं घालण्याचा घाट केंद्र सरकारने घातलाय. सोशल मीडिया नियंत्रणासाठी केंद्र सरकारचं काम बारकाईने सुरू आहे, याचा रिपोर्ट ‘कारवान’ने प्रसिद्ध केला. जागतिक महामारीचं संकट आहे, आरोग्यावर प्रचंड खर्च होत आहे अर्थव्यवस्था ढासळतेय, जीडीपी घसरतोय, पेट्रोल-डिझेल, गॅसच्या किमती उच्चांक गाठतायेत. कंपन्या बंद पडतायेत. तरुणांच्या नोकऱ्या जातायेत. रोजगाराच्या नवीन संधी नाहीत. सीमेवर चीनची मुजोरी सुरूये, असे कितीतरी प्रश्न आहेत. मात्र, सरकारला त्याच्याशी काही घेणं-देणं नाही.सोशल मीडियावर नियंत्रण आणून हक्कांसाठी व्यक्त होणारे, असंवैधानिक आणि सरकारच्या चुकीच्या धोरणांवर बोट ठेवणारे युवा, अभ्यासक, पत्रकार, सामाजिक कार्यकर्ते मात्र सरकारच्या डोळ्यावर आलेत म्हणूनच सरकारने सोशल मिडिया आणि डिजिटल मीडियावर लक्ष केंद्रित केल्याचं दिसतंय,” अशी टीका रोहित पवार यांनी केली आहे.
“सरकारविरोधात बोलणाऱ्यांविरोधात नियंत्रणासाठी सरकारकडं रणनीती असण्याची गरज भाजपाचे नेते मुख्तार अब्बास नक्वी यांनी व्यक्त केल्याचं ‘कारवान’च्या या रिपोर्टमध्ये म्हणलंय. आवश्यक त्या वेळी लोकांचं सरकारच्या बाजूने मतपरिवर्तन करण्यासाठी कार्यक्रम आखण्याचीही गरज व्यक्त करण्यात आलीये. केंद्रातील वरिष्ठ मंत्र्यांचा समावेश असलेल्या एका गटाने केंद्र सरकारला दिलेल्या अहवालातही शिफारशी केल्या आहेत. सरकारविरोधी नकारात्मक विचार पसरवणाऱ्या व्यक्तींवर करडी नजर ठेवण्याची जबाबदारी माहिती आणि प्रसारण मंत्रालयाकडं देण्यात आली.सरकारविरोधी लिहिणाऱ्या व्यक्तींना विरोध करणाऱ्या पत्रकारांसोबत मात्र चांगले संबंध ठेवण्यासही सुचवण्यात आलंय.
सरकार समर्थक, सरकार विरोधक आणि काठावरचे असे तीन गट करून सरकारला विरोध करणाऱ्यांसाठी काळा रंग, सरकारच्या समर्थकांसाठी पांढरा रंग तर काठावर असणाऱ्यांसाठी हिरवा रंग अशी विभागणी करण्याची सूचनाही सरकार पातळीवर पुढं आलीय.विरोधकांना दाबण्याचा एखादा फतवा भाजपाकडून काढला जातो की काय, अशी भीती वाटतेय. या सगळ्या प्रकारावर लोकशाहीचा चौथा स्तंभ का गप्प आहे, याचंही आश्चर्य वाटतं,” अशी चिंता रोहित पवार यांनी व्यक्त केली आहे.
सरकारने आपल्यावरील टिका सकारात्मक घेऊन जनतेचा आवाज ऐकण्याची आणि त्यादृष्टीने काम करण्याची गरज आहे, मात्र तसं न करता सरकारविरोधात बोलणाऱ्यांचा आवाज असंवैधानिक पद्धतीने दाबण्याच्या दिशेने सरकारची वाटचाल सुरूय. संविधानाने सर्वांना अभिव्यक्ती स्वातंत्र्य बहाल केलं आहे. त्याचा कुणी दुरुपयोग करत असेल तर त्यावर निश्चित कारवाई झाली पाहिजे, पण आमच्याविरोधात कुणी बोलत असेल तर ते खपवून घेतलं जाणार नाही, हे धोरण सध्या प्रस्थापित होऊ पहातेय. तरुण आणि सजग नागरिकांनी याविरोधात वेळीच आवाज उठवला पाहिजे, अन्यथा त्याचे गंभीर परिणाम सर्वांनाच भोगावे लागतील,” असा इशारा रोहित पवार यांनी दिला आहे.
‘कारवाँ’मध्ये सर्वप्रथम या ९७ पानांच्या दस्तऐवजाबाबतचे वृत्त प्रसिद्ध झाले. मंत्रिगटातील नऊ मंत्र्यांनी ऑनलाइन आणि आंतरराष्ट्रीय वृत्त व्यासपीठांवर सरकारविरुद्ध वृत्त येत असल्याचे अधोरेखित केले आणि सरकारचे समर्थन करणाऱ्या पत्रकारांना आमच्या विचारसरणीचे समर्थक असल्याचे म्हटले आहे. या मंत्र्यांमध्ये केंद्रीय माहिती आणि प्रसारणमंत्री प्रकाश जावडेकर, विधिमंत्री रविशंकर प्रसाद, परराष्ट्र व्यवहारमंत्री एस. जयशंकर, वस्त्रोद्योगमंत्री स्मृती इराणी, अल्पसंख्याक व्यवहारमंत्री मुख्तार नक्वी, क्रीडा राज्यमंत्री (स्वतंत्र कारभार) किरेन रिजिजू , नागरी वाहतूकमंत्री हरदीपसिंग पुरी, अर्थराज्यमंत्री अनुराग ठाकूर आणि पर्यावरण राज्यमंत्री बाबूल सुप्रियो यांचा समावेश आहे. मंत्रिगटाच्या १४, २०, २२, २६ आणि २८ जून रोजी आणि ९ जुलै २०२० रोजी अशा सहा बैठका झाल्या. सदस्यांनीही २६ जून रोजी रिजिजू यांच्या निवासस्थानी महत्त्वाच्या व्यक्तींशी चर्चा केली, २३ आणि २४ जून रोजी महत्त्वाच्या व्यक्तींसमवेत व्हिडीओ कॉन्फरन्सही झाली, तर ३० जून रोजी उद्योग क्षेत्रातील प्रतिनिधींसमवेत व्हिडीओ कॉन्फरन्स झाली, असे अहवालात म्हटले आहे.
