डीएनए डेटा बँक स्थापनेचा मार्ग मोकळा

0

नवी दिल्ली वृत्तसंस्था । लोकसभेने डीएनए तंत्रज्ञान (वापर व लागू करणे) नियमन विधेयक-२०१८ वर मोहर उमटवली असून यामुळे डीएनए डेटा बँक स्थापन करण्याचा मार्ग मोकळा झाला आहे.

डीएनए तपासणीच्या माध्यमातून गुन्हेगार, संशयित, कच्चे कैदी, बेपत्ता मुले व व्यक्ती तथा रुग्णांची ओळख पटवण्याची मुभा देणार्‍या तथा राष्ट्रीय व प्रादेशिक स्तरावर सुरक्षित डीएनए डेटा बँक स्थापन करण्याची तरतूद असणार्‍या मडीएनए तंत्रज्ञान (वापर व लागू करणे) नियमन विधेयक -२०१८फ वर लोकसभेने मंगळवारी आपली मोहर उमटवली. केंद्रीय विज्ञान व तंत्रज्ञान मंत्री हर्षवर्धन यांनी डीएनए विधेयक लोकसभेच्या पटलावर सादर केले. यासाठी २०११ मध्ये तज्ज्ञांची एक समिती स्थापन करण्यात आली होती. या समितीने २ वर्षे सखोल अभ्यास केल्यानंतर हे विधेयक पूर्णत: सुरक्षित असल्याचा निर्वाळा दिला आहे. या विधेयकाद्वारे नागरिकांचे डीएनए प्रोफाईल गोळा करण्याचा सरकारचा हेतू नाही. त्यात डीएनए डेटा पूर्णत: संरक्षित व सुरक्षित ठेवण्याची तरतूद आहे. यासाठी राष्ट्रीय व क्षेत्रीय पातळीवर डेटा बँक तयार करण्याची तरतूद आहे. या बँकेची माहिती, सुरक्षा, संरक्षण व त्याच्या वापरासाठी जागतिक मापदंडांचे पालन करण्यात आले आहे, असे हर्षवर्धन या विधेयकावरील चर्चेला उत्तर देताना म्हणाले.

या कायद्याचा गृह, संरक्षण, परराष्ट्र तथा महिला व बाल विकास मंत्रालयांसह सीबीआय व एनआयए सारख्या तपास यंत्रणांना मोठा लाभ होणार आहे. दरम्यान, काँग्रेस खासदार शशी थरुर यांनी या विधेयकावरील चर्चेत सहभागी होताना हे विधेयक अधिक मजबूत करण्यासाठी स्थायी समितीकडे पाठवण्याची मागणी केली.

आम्हाला विविध सोशल मंचावर फॉलो करा
Leave A Reply

Your email address will not be published.

error: Content is protected !!