मुंबई-वृत्तसेवा । राज्यातील स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या, विशेषतः मराठी शाळांमधील विद्यार्थ्यांची पटसंख्या वाढवण्यासाठी शालेय शिक्षण विभागाने मार्च ते जून २०२६ या कालावधीत व्यापक उपक्रम राबविण्याचा निर्णय घेतला आहे. खाजगी शाळांच्या वाढत्या स्पर्धेत सरकारी शाळांची घसरण रोखण्यासाठी आणि त्यांना पुन्हा सुवर्णदिवस मिळवून देण्यासाठी राज्यस्तर समितीने सादर केलेल्या सविस्तर अहवालानुसार नाविन्यपूर्ण उपाययोजना अमलात आणल्या जाणार आहेत.
नवीन शैक्षणिक वर्षाच्या प्रारंभी ‘गुढीपाडवा, पट वाढवा’ हे विशेष अभियान राबवून गावपातळीवर विद्यार्थ्यांच्या प्रवेशाचा संकल्प केला जाणार आहे. या मोहिमेसाठी खास गीताची निर्मिती करण्यात आली असून, जिल्हा परिषद शाळांमधील स्मार्ट टीव्ही, मोफत गणवेश, पाठ्यपुस्तके आणि पोषण आहार यांसारख्या सुविधांची माहिती घराघरात पोहोचवण्यावर भर दिला जाणार आहे. याचबरोबर ‘शाळा आपल्या दारी’ या उपक्रमांतर्गत शिक्षक आणि शाळा व्यवस्थापन समितीचे सदस्य थेट पालकांच्या घरी जाऊन संवाद साधणार आहेत.
मुलांच्या सर्वांगीण विकासात पालकांचा सहभाग वाढवण्यासाठी ‘माता-पालक मेळावे’ आयोजित केले जाणार आहेत. या मेळाव्यांमध्ये मुलांचा आहार, आरोग्य आणि अभ्यासाच्या सवयींवर मार्गदर्शन केले जाईल. इंग्रजी माध्यमाच्या वाढत्या आकर्षणाला उत्तर देण्यासाठी स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या शाळांमध्ये ‘सेमी-इंग्रजी’ वर्ग सुरू करण्यावर विशेष भर दिला जाणार असून, यशस्वी माजी विद्यार्थ्यांच्या प्रेरणादायी कथा आणि व्हिडिओ समाजमाध्यमांवर प्रसारित केले जातील.
या मोहिमेचे आणखी एक वैशिष्ट्य म्हणजे स्थानिक प्रशासनाचा सक्रिय सहभाग. जिल्हा परिषद शाळांमध्ये मुलांचा प्रवेश घेणाऱ्या पालकांना प्रोत्साहन म्हणून स्थानिक करात सवलत देण्यासारख्या ‘करमाफी अभियान’ राबविण्याचे आवाहन ग्रामपंचायतींना करण्यात आले आहे. तसेच ‘शिक्षणाची वारी’, ‘ग्रंथदिंडी’ आणि ‘चावडी वाचन’ यांसारख्या उपक्रमांतून गावागावात शैक्षणिक वातावरण निर्माण करण्याचा प्रयत्न केला जाणार आहे.
प्रशासकीय स्तरावरही या मोहिमेची काटेकोर अंमलबजावणी केली जाणार आहे. शिक्षण विभागातील वर्ग १ ते ३ मधील अधिकारी प्रत्येक केंद्र दत्तक घेऊन तेथील भौतिक सुविधा आणि शैक्षणिक गुणवत्तेवर लक्ष ठेवतील. प्रत्येक बीटमध्ये एक ‘आदर्श शाळा’ विकसित करून इतर शाळांसाठी प्रेरणादायी मॉडेल उभे करण्याचा मानस शासनाने व्यक्त केला आहे.
या सर्व उपक्रमांच्या माध्यमातून मराठी शाळांमध्ये विद्यार्थ्यांची संख्या वाढवून शिक्षणाचा दर्जा उंचावण्याचा आणि सरकारी शाळांबाबत पालकांचा विश्वास पुनर्स्थापित करण्याचा शासनाचा स्पष्ट प्रयत्न दिसून येत आहे.
