यावलमध्ये कागदपत्रांच्या नावाखाली पालकांची लुट

yaval

यावल प्रतिनिधी । येथील विद्यार्थ्यांना पुढील शैक्षणिक प्रवेशाकरीता विविध कागदपत्रांची गरज भासत असल्याचे लक्षात घेवून सेतू केंद्राच्या चालकांनी याचाच फायदा घेत कागदपत्रांच्या नावाने अधिक पैसांची मागणी केली जात असल्याची तक्रार पालकांकडून केली जात आहे.

याबाबत माहिती अशी की, केंद्राच्या चालकांकडून दाखले तयार करुन देण्यासाठी गरजेपेक्षा अतिरिक्त पैशांची आकारणी केली जात. तसेच अधिक पैसे दिल्यावर देखील दाखले वेळेवर मिळत नाही आहे. विद्यार्थी व पालकवर्गाला वारंवार सेतु केन्द्रावर हेलपाटे खावे लागत आहे. यासाठी नागरीकांची गैरसोय होवु नये, म्हणुन यावलचे तहसीलदार जितेन्द्र कुंवर यांनी सेतू केन्द्र चालकास तात्काळ नागरीकांची सनद म्हणुन सेतु केन्द्राबाहेर शासनाने विविध दाखल्यांसाठी लागणारे शुल्क व विहीत कालावधी देण्याचे फलक तात्काळ केन्द्राबाहेर लावण्याच्या सुचना दिल्या असताना सुद्धा मागील 10 दिवसापासुन तहसील परिसरातील सेतु सुविधा केन्द्र संचालकाकडुन तहसीलदारांच्या सुचनेला कुठलाच प्रतिसाद मिळाल्याचे दिसुन येत नाही. या महा ई सेवा केन्द्रावर विविध प्रकारचे ३३ दाखले दिले जातात. यात कुठल्याही दाखल्याकरीता अधिका अधिक ३३ रुपयांच्या शुल्काची आकारणी शासनाने ठरवुन दिलेली आहे. या ३३ रुपयांच्या शुल्क व्यातिरिक्त कुठलाही अतिरिक्त खर्च दाखल्यांसाठी लागत नसल्याचे शासनाचे पत्रक आहे. असे असतांना देखील सेतु सुविधा केन्द्रावर विविध दाखल्यांसाठी विद्यार्थी पालकवर्ग तसेच नागरीक यांच्याकडुन शासनाचे नियम धाब्यावर ठेवुन दाखल्यांच्या ठरवुन दिलेल्या शुल्क ऐवजी अव्वा की सव्वा पैसे उकडले जात असल्याच्या तक्रारी या तहसीलदार यांच्या पर्यंत पहोचल्या आहेत. तहसीलदार जितेन्द्र कुंवर यांनी या तक्रारींची दखल घेत तात्काळ सेतु सुविधा केन्द्राबाहेर नागरीकांच्या माहितीसाठी विविध दाखल्यांसाठी लागणारे शुल्क, विहीत मुदतीत दाखले देणारे फलक लावण्यात यावे, अशी दोन वेळा सुचना दिल्या असतांना ही अद्याप पर्यंत सेतु सुविधा केन्द्राबाहेर कुठल्याही प्रकारेचे नागरीकांची सनद म्हणुन लावण्यात आले नसल्याने महसुल प्रशासन व सेतु सुविधा केन्द संचालक यांच्यात समनव्याचा अभाव समोर आल्याचे दिसुन येत आहे. तरी तहसीलदार जितेन्द्र कुंवर यांनी या संदर्भात तात्काळ निर्णय घेवुन नागरीकांची होणारी गैरसोय व सेतु सुविधा केन्द्राकडुन होणारी आर्थीक लुट थांबवावी अशी मागणी विद्यार्थी पालकवर्गांकडुन करण्यात येत आहे.

Protected Content