इस्लामाबाद-वृत्तसेवा । अमेरिका आणि इराण यांच्यात वाढलेल्या तणावामुळे जागतिक स्तरावर चिंतेचे वातावरण निर्माण झाले असताना, युद्ध थांबवण्यासाठी इराणने अमेरिकेसोबत चर्चेसाठी सशर्त तयारी दर्शवली आहे. मात्र या चर्चेसाठी इराणने काही कठोर अटी पुढे ठेवल्या असून, विशेषतः होर्मुझ सामुद्रधुनीवरील नियंत्रणाचा मुद्दा केंद्रस्थानी आला आहे. त्यामुळे आता अमेरिकेचे माजी राष्ट्राध्यक्ष Donald Trump यांची भूमिका काय असेल, याकडे संपूर्ण जगाचे लक्ष लागले आहे.
मिळालेल्या माहितीनुसार, इराणने स्पष्ट केले आहे की, चर्चेला बसण्यासाठी सर्वप्रथम त्याच्यावर सुरू असलेले हल्ले तात्काळ थांबवले गेले पाहिजेत. तसेच भविष्यात अमेरिका आणि इस्रायल कोणतेही लष्करी हल्ले करणार नाहीत, याची ठोस हमी देणे आवश्यक आहे. या अटी मान्य केल्यासच पुढील वाटाघाटींना सुरुवात होऊ शकते, असा इराणचा ठाम पवित्रा आहे.
या पार्श्वभूमीवर 29 आणि 30 मार्च रोजी Islamabad येथे उच्चस्तरीय बैठक आयोजित करण्यात आली आहे. या बैठकीत Pakistan, Saudi Arabia, Turkey आणि Egypt हे देश सहभागी होणार असून, युद्ध थांबवण्यासाठी मध्यस्थीचा मार्ग शोधला जाणार आहे. याआधी अमेरिकेने सुचवलेला 15 सूत्रीय करार इराणने फेटाळून लावला होता, मात्र आता नव्याने पाच अटींसह चर्चा करण्याची तयारी दाखवली आहे.
इराणच्या अटींमध्ये सर्वात महत्त्वाची अट म्हणजे Strait of Hormuz या अत्यंत महत्त्वाच्या सामुद्रधुनीवर पूर्ण नियंत्रण मिळवण्याची मागणी आहे. जागतिक तेल वाहतुकीसाठी ही सामुद्रधुनी अत्यंत महत्त्वाची मानली जाते, त्यामुळे या मागणीचे आंतरराष्ट्रीय परिणाम मोठे असू शकतात. याशिवाय पाकिस्तान, सौदी अरेबिया, तुर्की आणि इजिप्त यांनी मध्यस्थी करताना अमेरिका इराणच्या मुद्द्यांकडे गांभीर्याने पाहील, याची हमी देण्याची अटही घालण्यात आली आहे.
दरम्यान, पाकिस्तानने या संघर्षात मध्यस्थीची भूमिका अधिक सक्रियपणे स्वीकारली आहे. पाकिस्तानचे पंतप्रधान Shehbaz Sharif यांनी इराणचे राष्ट्राध्यक्ष Masoud Pezeshkian यांच्याशी दूरध्वनीवर चर्चा करून तणाव कमी करण्यासाठी सहकार्य करण्याची तयारी दर्शवली आहे. तसेच पाकिस्तानचे परराष्ट्र मंत्री Ishaq Dar यांनी इराणचे परराष्ट्र मंत्री Abbas Araghchi यांच्याशी संवाद साधत संभाव्य बैठकीची रूपरेषा ठरवण्याचे प्रयत्न सुरू केले आहेत.
इस्लामाबादमध्ये होणाऱ्या या बैठकीत सहभागी देशांचे परराष्ट्र मंत्री सध्याच्या परिस्थितीचा आढावा घेऊन युद्धबंदीचा मार्ग शोधण्याचा प्रयत्न करणार आहेत. जागतिक पातळीवर वाढत्या अस्थिरतेच्या पार्श्वभूमीवर ही बैठक निर्णायक ठरण्याची शक्यता व्यक्त केली जात आहे.
