यावल-लाईव्ह ट्रेंड्स न्यूज प्रतिनिधी | तालुक्यातील विरावली येथील शहीद सैनिकाच्या विधवा पत्नीला अखेर तीन वर्षांच्या प्रतीक्षेनंतर पेन्शन मिळण्यास सुरुवात झाली आहे. Central Reserve Police Force (सीआरपीएफ)च्या ९० व्या बटालियनमध्ये कार्यरत असलेले स्वर्गीय सैनिक मुकेश भबूतसिंग राजपूत (पाटील) यांचे ऑगस्ट २०२२ मध्ये निधन झाले होते. मात्र त्यांच्या पश्चात पत्नी श्रीमती मायाबाई मुकेश पाटील यांना तेव्हापासून पेन्शन मिळत नव्हती.
दरम्यान, सीमा सुरक्षा दलातील Border Security Force मध्ये सहाय्यक उपनिरीक्षक/लिपिक म्हणून कार्यरत असलेले महेंद्र पुंडलिक पाटील सुट्टीवर गावी आले असता, मायाबाई पाटील यांनी त्यांच्याकडे पेन्शनबाबत सविस्तर माहिती देत मदतीची विनंती केली. परिस्थितीची गांभीर्य लक्षात घेऊन महेंद्र पाटील यांनी तत्काळ मुजफ्फरपूर (बिहार) आणि दिल्ली येथील संबंधित कार्यालयांकडे आवश्यक अर्ज व कागदपत्रांची पूर्तता करून पत्रव्यवहार सुरू केला.
अनेक पत्राचार आणि पाठपुराव्यानंतर पेन्शन रखडण्यामागील कारण समोर आले. या प्रकरणी पोलिस अधीक्षक, जळगाव यांच्या माध्यमातून चौकशी करण्यात आली. तसेच पुणे येथून सीआरपीएफची एक टीम विरावली येथे येऊन स्वतंत्र वाहनासह रात्रभर चौकशी करून आवश्यक कागदपत्रांची पडताळणी केली.
मायाबाई पाटील या अपंग असून त्या मोलमजुरी करून उदरनिर्वाह करतात. त्यांच्या खांद्यावर दिवंगत सैनिकाच्या विधवा बहिणीची तसेच दोन लहान मुलांच्या शिक्षणाची जबाबदारी आहे. अत्यंत नाजूक आर्थिक परिस्थितीत त्या कुटुंबाचा संसार चालवत होत्या.
या संपूर्ण प्रक्रियेत विरावलीच्या सरपंच कलिमा तडवी, माजी सरपंच तुषार (मुन्नाभाऊ) पाटील, ईश्वर पाटील, पोलिस पाटील चंद्रकांत पाटील, संजीव पाटील, गुलाब (आबा), रघुनाथ पाटील, गणेश अर्जुन पाटील, शरद/अनिल सुकलाल पाटील तसेच पालधी येथील माजी सैनिक व सेवानिवृत्त सैनिक संघटनेचे जिल्हाध्यक्ष विजय सपकाळे, कोळवदचे माजी सैनिक माणिक पाटील आदींनी सहकार्य केले. कागदपत्रांच्या पूर्ततेसाठी महेंद्र पाटील यांनी स्वतः दिल्ली येथील सैनिक पेन्शन कार्यालयात जाऊन पाठपुरावा केला.
अखेर सर्व प्रक्रिया पूर्ण झाल्यानंतर मायाबाई पाटील यांच्या खात्यात पेन्शनची रक्कम जमा झाली असून यापुढे नियमित पेन्शन मिळणार आहे. पेन्शन मिळाल्याची बातमी कळताच त्यांच्या डोळ्यांत पतीच्या आठवणीने अश्रू दाटून आले. त्यांनी महेंद्र पाटील व सर्व मदतकर्त्यांचे मनापासून आभार मानले. तीन वर्षांच्या संघर्षानंतर मिळालेला हा न्याय विरावलीसह संपूर्ण परिसरासाठी समाधानाचा विषय ठरला आहे.
