नवी दिल्ली-वृत्तसेवा | केंद्र सरकारने ‘सिम बाइंडिंग’संदर्भातील नियम लागू करण्याची अंतिम मुदत २८ फेब्रुवारीनंतर वाढवली जाणार नसल्याचे स्पष्ट केले असून हे नवे नियम १ मार्च २०२६ पासून देशभर लागू होणार आहेत. या नियमांनुसार, मोबाईलमध्ये संबंधित सिम कार्ड नसल्यास व्हॉट्सॲपसारखी मेसेजिंग ॲप्स काम करणार नाहीत. तसेच कॉम्प्युटरवर सुरू असलेले व्हॉट्सॲप वेबही ६ तासांच्या आत आपोआप लॉग-आउट होणार आहे.
केंद्रीय दूरसंचार मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया यांनी सांगितले की, राष्ट्रीय सुरक्षा आणि सायबर फसवणूक रोखण्यासाठी हे नियम आवश्यक आहेत. या मुदतीत वाढ करण्याचा सध्या कोणताही विचार नसल्याचे त्यांनी स्पष्ट केले.
सिम बाइंडिंग ही एक सुरक्षा प्रणाली आहे. यात मेसेजिंग ॲप तुमच्या मोबाईलमधील नोंदणीकृत सिम कार्डशी जोडले जाते. त्यामुळे संबंधित सिम कार्ड त्या फोनमध्ये नसल्यास ॲप सुरू होणार नाही. यामुळे हॅकिंग आणि फसवणुकीच्या घटना कमी होण्यास मदत होणार आहे.
नवीन नियमानुसार, वापरकर्त्यांना त्यांचा व्हॉट्सॲप नंबर ज्या सिमवर आहे, ते सिम कार्ड त्याच फोनमध्ये ठेवणे आवश्यक असेल. सिम काढल्यास ॲप काम करणे बंद होऊ शकते. तसेच व्हॉट्सॲप वेब किंवा इतर डिव्हाइसवर लॉगिन ठेवणे मर्यादित कालावधीपुरतेच शक्य होईल.
इंटरनेट अँड मोबाईल असोसिएशन ऑफ इंडियाने या नियमांबाबत चिंता व्यक्त केली आहे. दर ६ तासांनी लॉग-आउट होण्याच्या नियमामुळे व्हॉट्सॲप वेबवर काम करणाऱ्या व्यावसायिकांना अडचणी निर्माण होऊ शकतात, असे संघटनेने म्हटले आहे.
केंद्र सरकारने दूरसंचार कंपन्यांना १२० दिवसांत नियमांच्या अंमलबजावणीचा अहवाल सादर करण्याचे निर्देश दिले आहेत. नियमांचे उल्लंघन झाल्यास दूरसंचार कायदा २०२३ आणि सायबर सुरक्षा नियमांनुसार कारवाई केली जाईल.
यावेळी सिंधिया यांनी सॅटेलाइट इंटरनेट सेवा स्टारलिंक बाबत सांगितले की, कंपनीने अद्याप आवश्यक सुरक्षा प्रात्यक्षिके पूर्ण केलेली नाहीत. भारतीय सीमाबाहेर इंटरनेट सेवा बंद करण्याची क्षमता सिद्ध करणे आवश्यक असल्याचे त्यांनी नमूद केले.
तसेच भारत संचार निगम लिमिटेडचे संचालक विवेक बंजल यांच्या दौऱ्याशी संबंधित वादग्रस्त आदेश प्रकरणात ‘कारण दाखवा’ नोटीस देण्यात आल्याचे त्यांनी सांगितले. अशा प्रकारचे आदेश स्वीकारार्ह नसल्याचे त्यांनी स्पष्ट केले. मात्र, BSNL ची आर्थिक स्थिती सध्या मजबूत असून कंपनीचा रोख प्रवाह सुधारत असल्याचेही त्यांनी नमूद केले.
एकूणच, १ मार्चपासून लागू होणाऱ्या सिम बाइंडिंग नियमांमुळे मोबाईल सुरक्षा वाढण्याचा दावा सरकारने केला असला, तरी यामुळे सर्वसामान्य वापरकर्ते आणि व्यावसायिकांच्या वापराच्या सवयींमध्ये मोठा बदल होण्याची शक्यता आहे.
