यावल-लाईव्ह ट्रेंड्स न्यूज प्रतिनिधी । राज्य सरकारने शेतकऱ्यांसाठी जाहीर केलेल्या कर्जमाफीच्या पार्श्वभूमीवर शेतीपूरक व्यवसाय असलेल्या दुध उत्पादक सहकारी सोसायटींचेही कर्ज माफ करण्याची मागणी पुढे येत आहे. यावल तालुक्यातील नायगाव येथील श्रीराम दुध उत्पादक सहकारी सोसायटी कर्जाच्या ओझ्यामुळे बंद पडल्याने संबंधित शेतकऱ्यांना दिलासा देण्यासाठी शासनाने या सोसायटींच्या थकीत कर्जाचाही कर्जमाफी योजनेत समावेश करावा, अशी मागणी स्थानिक शेतकऱ्यांकडून करण्यात आली आहे.
नायगाव येथील श्रीराम दुध उत्पादक सहकारी सोसायटीने शेतकऱ्यांना शेतीसोबत जोडधंदा उपलब्ध व्हावा या उद्देशाने काही वर्षांपूर्वी जिल्हा दूध संघाच्या हमीवरून बँक ऑफ बडोदा, जळगाव शाखेकडून कर्ज घेतले होते. या माध्यमातून गावातील २० दुध उत्पादक शेतकऱ्यांना प्रत्येकी ३० हजार रुपये अशा एकूण सुमारे ६ लाख रुपयांचे कर्ज वाटप करण्यात आले होते. या कर्जातून शेतकऱ्यांनी म्हशी खरेदी करून दुग्ध व्यवसाय सुरू केला होता.
संस्थेने नियमित कर्जफेड करण्याचा प्रयत्न करत २०१७ पर्यंत सुमारे ३ लाख रुपयांची परतफेडही केली होती. मात्र त्यानंतर विविध कारणांमुळे उर्वरित कर्जाची फेड करण्यात अडचणी निर्माण झाल्या. दूध व्यवसायातील चढ-उतार, आर्थिक अडचणी आणि वाढते खर्च यामुळे संस्थेवर आर्थिक ताण वाढत गेला आणि अखेर सोसायटी बंद पडण्याची वेळ आली.
दरम्यान, राज्याचे मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी अलीकडेच अर्थसंकल्पीय अधिवेशनात दोन लाख रुपयांपर्यंतच्या थकीत कर्जमाफीची घोषणा केली आहे. या पार्श्वभूमीवर नायगाव येथील श्रीराम दुध उत्पादक सहकारी सोसायटीतील थकीत शेतकऱ्यांचाही या कर्जमाफी योजनेत समावेश करावा, अशी मागणी करण्यात येत आहे. कर्जमाफी मिळाल्यास बंद पडलेली सोसायटी पुन्हा सुरू करण्यास मदत होईल आणि शेतकऱ्यांना दुग्ध व्यवसायातून आर्थिक आधार मिळेल, असा विश्वास व्यक्त केला जात आहे.
या संदर्भात नायगावचे अरुण पाटील यांनी पुढाकार घेत राज्याचे मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस, दुग्धविकास मंत्री अतुल सावे, जळगाव दूध उत्पादक संघाचे चेअरमन तथा आमदार मंगेश चव्हाण, जिल्हाधिकारी जळगाव, दुग्धविकास अधिकारी जळगाव तसेच बँक ऑफ बडोदा जळगाव शाखा आणि जिल्हा दूध उत्पादक संघ यांना निवेदन दिले आहे. या निवेदनाद्वारे संस्थेवरील थकीत म्हैस कर्जदार शेतकऱ्यांची कर्जमाफी करून बंद पडलेली संस्था पुन्हा सुरू करण्यासाठी शासनाने सकारात्मक निर्णय घ्यावा, अशी मागणी करण्यात आली आहे.
शेतीसोबत दुग्ध व्यवसाय हा ग्रामीण भागातील शेतकऱ्यांसाठी महत्त्वाचा पूरक उद्योग मानला जातो. त्यामुळे अशा दुध उत्पादक सोसायटी आर्थिक अडचणीत सापडल्यास अनेक कुटुंबांच्या उत्पन्नावर परिणाम होतो. शासनाने याकडे गांभीर्याने लक्ष देत योग्य निर्णय घेतल्यास ग्रामीण अर्थव्यवस्थेला मोठा दिलासा मिळू शकतो.
