पाचोरा-लाईव्ह ट्रेंड्स न्यूज प्रतिनिधी । राज्यातील ग्रामरोजगार सहाय्यकांचे तब्बल दोन वर्षांपासून मानधन रखडल्याने त्यांच्यावर उपासमारीची वेळ आली असून प्रशासनाच्या ढिसाळ कारभाराविरोधात संताप व्यक्त केला जात आहे. या पार्श्वभूमीवर महाराष्ट्र राज्य ग्रामरोजगार सहाय्यक संघटनेच्या पदाधिकाऱ्यांनी पाचोरा मतदारसंघाचे आमदार किशोर पाटील यांची भेट घेऊन आगामी अधिवेशनात हा प्रश्न तातडीने मांडण्याची मागणी केली आहे.
संघटनेच्या वतीने जिल्हाध्यक्ष सुरेश पाटोळे, जिल्हा सचिव अतुल पाटील, तालुका अध्यक्ष दिनेश गायकवाड, तालुका उपाध्यक्ष ज्ञानेश्वर पाटील, तालुका सचिव दिलीप कोळी यांच्यासह पदाधिकारी व सदस्य उपस्थित होते. ग्रामरोजगार सहाय्यकांनी सांगितले की, राज्यातील सुमारे २८ हजार ग्रामरोजगार सेवक महात्मा गांधी राष्ट्रीय रोजगार हमी योजनेची प्रभावी अंमलबजावणी करत आहेत; मात्र त्यांचे मानधन प्रलंबित असल्याने त्यांच्या कुटुंबीयांवर आर्थिक संकट कोसळले आहे.
महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार हमी योजना ही केंद्र पुरस्कृत योजना असली तरी तिची अंमलबजावणी राज्य पातळीवर प्रभावीपणे व्हावी यासाठी ग्रामरोजगार सेवक महत्त्वाची भूमिका बजावत आहेत. मजुरांची नोंदणी, रोजगारपत्र उपलब्ध करून देणे, कामांची अंमलबजावणी, वेळेत मजुरी मिळवून देणे, सामाजिक लेखापरीक्षण यांसारख्या जबाबदाऱ्या ते पार पाडतात. ग्रामीण भागात सार्वजनिक सुविधा व वैयक्तिक लाभाची अनेक कामे या योजनेतून उभी राहिली असून रोजगार निर्मितीत मोठा वाटा ग्रामरोजगार सेवकांचा आहे.
दरम्यान, शासन निर्णय क्रमांक माग्रारो-२०२४/प्र.क्र.६२/रोहयो-१० अ दिनांक ३ ऑक्टोबर २०२४ रोजी तत्कालीन मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांनी ग्रामरोजगार सेवकांना ८ हजार रुपये मानधन व २ हजार रुपये प्रवास भत्ता देण्याचा निर्णय जाहीर केला होता. या निर्णयाचे राज्यभर स्वागत झाले; मात्र १६ महिने उलटूनही या शासन निर्णयाची अंमलबजावणी झालेली नाही, अशी खंत संघटनेने व्यक्त केली. शासनाने तातडीने जीआरची अंमलबजावणी केल्यास कामांचा वेग वाढेल आणि योजनेला चालना मिळेल, असेही त्यांनी नमूद केले.
काही ग्रामपंचायतींमध्ये शासन निर्णयाचे पालन न करता ग्रामरोजगार सेवकांना परस्पर बेकायदेशीररीत्या कमी केल्याच्या तक्रारीही संघटनेने मांडल्या. संबंधित अधिकाऱ्यांवर कारवाई करून सेवकांना शासन निर्णयानुसार संरक्षण द्यावे, अशी मागणी करण्यात आली. ग्रामरोजगार सेवक हा योजनेचा कणा असून त्यांच्यावरील अन्यायामुळे ग्रामीण रोजगार व्यवस्थेवर परिणाम होत असल्याचे संघटनेचे म्हणणे आहे.
सन २०२४ पासून राज्यभर ग्रामरोजगार सेवक आपल्या हक्कांसाठी आंदोलन करत असून जोपर्यंत प्रलंबित मानधन व शासन निर्णयाची अंमलबजावणी होत नाही, तोपर्यंत आंदोलन सुरू ठेवण्याचा इशारा देण्यात आला आहे. मागण्यांकडे दुर्लक्ष झाल्यास यापेक्षाही तीव्र आंदोलन छेडण्यात येईल आणि त्याची सर्वस्व जबाबदारी शासन व प्रशासनाची राहील, असे स्पष्ट करण्यात आले.
