नवी मुंबई (वृत्तसंस्था) राज्य मंत्रिमंडळ विस्तारादरम्यान मंत्रिपदावर वर्णी लागलेले राधाकृष्ण विखे-पाटील, जयदत्त क्षीरसागर आणि अविनाश महातेकर यांच्या मंत्रिपदाला आव्हान देणाऱ्या याचिका आज उच्च न्यायालयाने फेटाळून लावल्या आहेत. या तिघांची मंत्रीपदी नियुक्ती राज्यघटनेतील तरतुदींशी विसंगत आणि बेकायदा असल्याचा आरोप करत त्या रद्द करण्याची विनंती रिट याचिकांद्वारे करण्यात आली होती.
विधानसचे विरोधी पक्षनेते विजय वडेट्टीवार यांच्यासह सुरिंदर अरोरा, संजय काळे व संदीप कुलकर्णी या सामाजिक कार्यकर्त्यांनी ज्येष्ठ वकील सतीश तळेकर यांच्यामार्फत ही याचिका केली होती. ‘जी व्यक्ती विधानसभा वा विधान परिषद सदस्य नाही, अशा व्यक्तीचा मुख्यमंत्री आपल्या मंत्रिमंडळात समावेश करू शकतात. मात्र, अशी नियुक्ती ही अत्यंत अपवादात्मक परिस्थितीत करता येते. शिवाय अशा व्यक्तीने सहा महिन्यांच्या आत निवडून येणे आवश्यक असते. मात्र, सध्याची विधानसभा ९ नोव्हेंबर रोजी विसर्जित होणार असल्याने अवघ्या पाच महिन्यांचा कार्यकाळ शिल्लक आहे. तरी देखील या तिघांचा आपल्या मंत्रिमंडळात मुख्यमंत्र्यांनी समावेश केला. हा निर्णय घटनाबाह्य व बेकायदा असल्याने रद्द करण्यात यावा’, असे याचिकादारांनी या याचिकेद्वारे म्हटले होते. परंतू ही याचिकाच फेटाळल्याने तिन्ही मंत्री आणि राज्य सरकारला दिलासा मिळाला.
