बुलढाणा – लाईव्ह ट्रेंडस न्युज प्रतिनिधी । गेल्या फेब्रुवारीपासून महावितरणने सुमारे २ कोटी १५ लाख ग्राहकांना अचूक मीटर रीडिंग बिले देण्यासाठी विविध उपाययोजना सुरू केल्या आहेत. राज्यातील तब्बल ४७ मीटर रीडिंग एजन्सी जाणून बुजून चुका आणि चुकीच्या रिडिंगमुळे कामावरून काढून टाकण्यात आल्या आहेत.
यातील ८ एजन्सीजना काळ्या यादीत टाकण्यात आले आहे. या धडक उपाययोजनांमुळे मीटर रीडिंगच्या बाबतीत ग्राहकांच्या तक्रारींमध्ये मोठी घट झाली असून महावितरणच्या महसूलात देखील वाढ झाली आहे.
वीजगळती कमी करण्यासोबतच ग्राहकहिताच्या विविध योजनांची प्रभावी अंमलबजावणी करीत महावितरणने ग्राहकाभिमुख सेवेच्या सुधारणांना मोठा वेग दिला आहे. यात अतिशय महत्वाच्या बिलिंगसाठी वीजमीटरच्या अचूक रीडिंगला सर्वाधिक प्राधान्य देण्यात आले आहे. याबाबतीत आढावा घेताना १०० टक्के अचूक मीटर रीडिंग अपेक्षित असताना त्यात हयगय होत असल्याचे महावितरणचे अध्यक्ष व व्यवस्थापकीय संचालक विजय सिंघल यांना आढळून आले. या प्रकाराची त्यांनी गंभीर दखल घेतली व महावितरणच्या इतिहासात प्रथमच राज्यातील थेट सर्व मीटर रीडिंग एजन्सीजचे संचालक तसेच क्षेत्रीय उपविभाग कार्यालयांचे प्रमुख व लेखा अधिकारी यांची व्हीसीद्वारे ताबडतोब आढावा बैठक घेतली होती.
‘कोणत्याही परिस्थितीत प्रत्येक वीजमीटरचे रीडिंग १०० टक्के अचूक झालेच पाहिजे. चुकीच्या वीजबिलांमुळे ग्राहकांना होणारा मनस्ताप व बिल दुरुस्तीचा त्रास तसेच महावितरणच्या महसूलाचे नुकसान अजिबात सहन केले जाणार नाही. मीटरचे अचूक रिडींग घेण्यात हयगय करणाऱ्या एजन्सीजविरुद्ध कारवाई करावी’ असे निर्देश त्यांनी दिले होते. त्याप्रमाणे गेल्या फेब्रुवारीपासून मुख्यालय व क्षेत्रीय कार्यालयांनी एकत्रितपणे पर्यवेक्षणातून मीटरच्या अचूक रीडिंगसाठी धडक उपाययोजनांना सुरवात केली आहे. महावितरणच्या सुमारे २ कोटी १५ लाख लघुदाब ग्राहकांकडील मीटरचे रीडिंग कंत्राट पद्धतीच्या एजन्सीजद्वारे करण्यात येते.
या एजन्सीजने काढलेल्या मीटर रीडिंगच्या फोटोची खातरजमा व पडताळणी करण्यासाठी मुख्यालयात यापूर्वीच स्वतंत्र कक्ष स्थापन करण्यात आला आहे. या कक्षाने केलेल्या पडताळणीमध्ये मीटर रीडिंगचे फोटो अस्पष्ट असणे, फोटो व प्रत्यक्ष रीडिंगमध्ये तफावत असणे तसेच रीडिंग न घेता आल्याचा हेतुपुरस्सर शेरा देणे आदी प्रकार आढळून येत आहे. त्याप्रमाणे संबंधित रीडिंग एजन्सीच्या कामामध्ये सुधारणा करण्याची प्रक्रिया सुरु आहे. परंतु हयगय कायम राहिल्यास एजन्सीजविरुद्ध कारवाई करण्यात येत आहे.
गेल्या चार महिन्यांमध्ये मीटर रिडींगच्या कामामध्ये हयगय करणाऱ्या तब्बल ४७ मीटर रीडिंग एजन्सीजना बडतर्फ करण्यात आले आहे. यामध्ये नांदेड परिमंडलातील १०, जळगाव- ८, अकोला- ७, लातूर, कल्याण, बारामती व नाशिक- प्रत्येकी ४, औरंगाबाद- २, तसेच पुणे, चंद्रपूर, कोकण व अमरावती या परिमंडलातील प्रत्येकी एका एजन्सीचा समावेश आहे. यातील ८ एजन्सीजना काळ्या यादीत टाकण्यात आले आहे. अध्यक्ष व व्यवस्थापकीय संचालक श्री. विजय सिंघल हे दर पंधरवड्याला प्रामुख्याने अचूक मीटर रीडींग संदर्भात आढावा घेत आहेत.
मुख्यालयासोबतच क्षेत्रीयस्तरावरील विविध उपाययोजना तसेच कामात कुचराई करणाऱ्या एजन्सीजविरुद्ध सुरु असलेली कारवाई यामुळे अचूक मीटर रीडिंगमध्ये लक्षणीय सुधारणा झाल्याचे दिसून येत आहे. ग्राहकांना रीडिंगनुसार वीजवापराचे योग्य वीजबिल मिळत असल्याने त्यांच्या तक्रारींचे प्रमाण कमी झाले आहे. सोबतच गेल्या एक महिन्यात वीजविक्रीमध्ये १९९ दशलक्ष युनिटने म्हणजेच १४० कोटी रुपयांनी महावितरणच्या महसूलात वाढ झाली आहे.
राज्याचे ऊर्जामंत्री ना. डॉ. नितीन राऊत यांच्या मार्गदर्शनाखाली महावितरणकडून गेल्या दीड वर्षांमध्ये वीजग्राहकांना अधिकाधिक चांगली सेवा देण्यासाठी तसेच कंपनीच्या आर्थिक स्थितीमध्ये सुधारणा करण्यासाठी विविध स्तरांवर प्राधान्याने कामे करण्यात येत आहेत. यामध्ये वीजचोरीविरोधी मोहीम, कृषिपंप वीजजोडणी धोरण २०२०, सौर कृषिपंप योजना, वीजबिल वसूली मोहीम आदींचा समावेश आहे. त्याची फलश्रुती म्हणून वीजहानी कमी व महसूलात ऐतिहासिक वाढ करण्यात तसेच वीजग्राहकांना तत्पर सेवा देण्यात महावितरणला यश प्राप्त झाले आहे.
महावितरणचे अध्यक्ष व व्यवस्थापकीय संचालक विजय सिंघल यांनी गुरुवारी (दि.१६) मीटर रीडिंगचे फोटो घेण्यामध्ये आणखी सुधारणा आवश्यक असलेल्या ३vi२ उपविभाग कार्यालयप्रमुख तसेच सर्व १४७ विभाग कार्यालयप्रमुख अभियंत्यांशी व्हीसीद्वारे थेट संवाद साधला. ‘मीटरचे फोटो रीडिंग घेण्याची प्रक्रिया स्वतंत्र मोबाईल अॅपद्वारे सोपी व वेगवान झालेली आहे. प्रत्येक मीटरच्या रीडिंगसाठी एजन्सीजना चांगला मोबदला दिला जातो. तरीही मीटरचे चुकीचे रिडींग घेणे व फोटो अस्पष्ट असणे, रीडिंग न घेता आल्याचा शेरा देणे आदी प्रकार होत असल्यास ते दिला. सोबतच सर्व ग्राहकांना अचूक वीजबिल देण्यासाठी सातत्याने पर्यवेक्षण व स्थानिक उपाययोजना करण्याचे निर्देश त्यांनी महावितरणच्या क्षेत्रीय अधिकाऱ्यांना दिले आहेत.
