पाचोरा (प्रतिनिधी ) तालुक्यात माहेजी कुरंगी गिरणा पात्रातील शासनाने गौणखनिज वाळूचे उत्खनन करण्यासाठी लाखो रुपयांचे लिलाव दिले आहेत. त्यातून शासनाला कोट्यवधी रुपयांचा महसूल मिळाला आहे. सदरचे लिलाव देताना संबंधित ठेकेदाराला अनेक नियम व अटी घालून त्यांच्याकडून तशा प्रकारचे बंदपत्र तयार करुन घेतले आहे. परंतु, ठेकेदारांकडून नियमांची अंमलबजावणी होते की नाही? याची तपासणी महसूल यंत्रणा करत नसल्यामुळे नदीकडेला गिरणा पात्रात वाळू उपसाबाबत ठेकेदारांची मनमानी सुरु झाली आहे. शासनाचे उत्खननबाबतचे सर्व नियमावली झुगारुन ठेकेदारांनी जेसीबीच्या सहायाने प्रचंड मोठया प्रमाणात नदीपात्र लुटायला प्रारंभ केल्याची वस्तुस्थिती कोणीही नाकारु शकत नाही. मात्र त्यांच्यावर कोणी कारवाईही करु शकत नसल्याच्या असंख्य तक्रारी निर्माण झाल्या आहेत.
पाचोरा महसूल विभागातून या ठेकेदारांशी बंड्या नेते व अधिकारी यांनी टक्केवारी ठरवली असल्याचे गोपनीय माहिती नाव न सांगण्याच्या अटींवर मिळाली आहे. राजकीय पुढारी व अधिकारी यांची टक्केवारीतुन आर्थिक देवाणघेवाण करून गिरणा मातेचे अपहरण केले जात आहे. शेवटी जनतेला वाचवा हो मला, वाचवा पाणी जिरवा पाणी आडवा अशी हाक मारण्याची वेळी आली आहे. मात्र तहसीलदार व प्रांताधिकारी देखील याकडे सोयीस्करपाने दुर्लक्ष करीत असल्याचे बोलले जात आहे. वाळू ठेकेदारांच्या वाढत्या मुजोरीच्या निषेधार्थ सर्वसामान्य नागरिकांना व ग्रामस्थ संताप व्यक्त केला जात आहे. वाळू ठेकेदारांच्या मनमानी कारभारा कडे स्वतः जिल्हाधिकारीयांच्या कडे निवेदन देऊन होत असलेल्या गैरप्रकारांना आळा घालण्याची मागणी एका सामाजिक संघटनेतर्फे केले जात आहे.
