देहरादून-लाईव्ह ट्रेंडस न्यूज वृत्तसेवा । बुधवारी उत्तराखंड विधानसभेत समान नागरी संहिता विधेयक (यूसीसी) आवाजी मतदानाने मंजूर करण्यात आले. राष्ट्रपती द्रौपदी मुर्मू यांची स्वाक्षरी होताच याचे कायद्यात रूपांतर होईल. अशा प्रकारे यूसीसी लागू करणारे उत्तराखंड हे देशातील पहिले राज्य ठरेल.
येथे प्रत्येक धर्मासाठी विवाह, घटस्फोट, जमीन, मालमत्ता आणि वारसा हक्कासाठी समान कायदे असतील. हे विधेयक बहुपत्नीत्व आणि हलाला यांसारख्या मुस्लिम धर्मातील प्रथांवर बंदी घालते. यामध्ये अशीही तरतूद आहे की एखाद्या लिव्ह-इन महिलेला तिच्या जोडीदाराने सोडले तर ती मेंटेनन्स भत्ता मिळवण्यासाठी कोर्टात जाऊ शकते.
मात्र, अनुसूचित जमातींना या कायद्यापासून दूर ठेवण्यात आले आहे. विधेयकावर दोन दिवस सभागृहात चर्चा झाली. नंतर विरोधकांनी ते निवड समितीकडे पाठवण्याची मागणी केली. सभापतींनी ही मागणी फेटाळून लावली. मात्र, विधेयक वाचण्यासाठी वेळ देण्यात आला नाही, असा त्यांचा युक्तिवाद होता. गुजरात, आसामसारखी भाजपशासित राज्ये उत्तराखंडच्या यूसीसी मॉडेलच्या धर्तीवर कायदे करू शकतात.
