मुक्ताईनगर-लाईव्ह ट्रेंड्स न्यूज प्रतिनिधी । राज्यातील उच्च शिक्षण व्यवस्थेची गंभीर अवस्था विधानपरिषदेत पुन्हा एकदा समोर आली असून, विद्यापीठे व अनुदानित महाविद्यालयांमधील प्राध्यापकांच्या मोठ्या प्रमाणावरील रिक्त पदांमुळे विद्यार्थ्यांचे शैक्षणिक नुकसान होत असल्याचा मुद्दा आमदार एकनाथराव खडसे यांनी हिवाळी अधिवेशनात आक्रमकपणे मांडला. तारांकित प्रश्नाद्वारे त्यांनी शासनाकडे तातडीने पदभरती करून शिक्षणाचा दर्जा वाचवण्याची मागणी केली.
आ. खडसे यांनी सभागृहात माहिती देताना सांगितले की, राज्यातील ११ पारंपारिक विद्यापीठांपैकी पुणे, मुंबई, जळगाव आणि नागपूरसह पाच विद्यापीठांमध्ये सुमारे ६० टक्के प्राध्यापकांची पदे रिक्त आहेत. विविध विद्यापीठे व महाविद्यालयांमधील जवळपास ११ हजार प्राध्यापक पदे दीर्घकाळापासून भरलेली नसल्याने उच्च शिक्षण संस्थांचे राष्ट्रीय मानांकन घसरले आहे. या रिक्त पदांपैकी ५०१२ पदे भरण्यास शासनाने मान्यता दिली असली तरी निधीअभावी भरती प्रक्रिया प्रलंबित असल्याचे सप्टेंबर २०२५ च्या सुमारास निदर्शनास आल्याचे त्यांनी स्पष्ट केले.
पवित्र पोर्टलमार्फत शिक्षक भरती होत असतानाही प्राध्यापकांच्या १२ हजारांहून अधिक जागा रिक्त असल्याने अनेक पात्र पीएचडी, नेट-सेटधारक प्राध्यापकांना तासिका तत्त्वावर कंत्राटी पद्धतीने काम करावे लागत असल्याकडे त्यांनी लक्ष वेधले. गेल्या पाच वर्षांत केवळ २,०८८ पदांचीच भरती झाली असून उर्वरित पदांसाठीचा प्रस्ताव वित्त विभागाकडे प्रलंबित असल्याचेही त्यांनी नमूद केले.
राज्यातील ११ विद्यापीठे व १,१७२ अनुदानित महाविद्यालयांमध्ये एकूण १२,५२७ प्राध्यापक पदे मंजूर असतानाही ४३७ महाविद्यालयांचे कामकाज प्रभारी प्राचार्यांमार्फत सुरू आहे. प्राध्यापकांच्या रिक्त पदांमुळे नवीन राष्ट्रीय शैक्षणिक धोरण (NEP) २०२० च्या प्रभावी अंमलबजावणीत अडथळे येत असल्याचा आरोप करत, काही विभागांमध्ये एकही नियमित प्राध्यापक नसल्याची परिस्थिती असल्याचे खडसे यांनी सभागृहाच्या निदर्शनास आणले.
या प्रश्नाला उत्तर देताना उच्च व तंत्र शिक्षण मंत्री चंद्रकांत दादा पाटील यांनी सांगितले की, राज्यातील पाच विद्यापीठांमध्ये सुमारे ६० टक्के पदे रिक्त असल्याचे खरे असले तरी, त्यापैकी अनेक पदे भरण्याची प्रक्रिया सुरू आहे. दिनांक ०३ ऑक्टोबर २०१८ च्या शासन निर्णयानुसार अनुदानित महाविद्यालयांतील ४० टक्के म्हणजेच ३,५८० सहायक प्राध्यापक पदांना मान्यता देण्यात आली होती, त्यापैकी ३,०८६ पदे भरली असून उर्वरित ४९४ पदांची भरती सुरू आहे.
मंत्री पाटील यांनी पुढे सांगितले की, डिसेंबर २०२४ अखेर अशासकीय अनुदानित महाविद्यालयांमध्ये सहायक प्राध्यापकांच्या रिक्त पदांची संख्या ११,९१८ इतकी आहे. सन २०१८ ते २०२४ दरम्यान रिक्त झालेल्या ५०१२ पदांच्या भरतीसाठी वित्त विभागाकडे प्रस्ताव सादर करण्यात आला आहे. तसेच प्राचार्यांच्या १,२२७ मंजूर पदांपैकी ४५४ पदे रिक्त असून शासन निर्णयानुसार पात्र प्राध्यापकांना अतिरिक्त कार्यभार दिला जात असल्याचेही त्यांनी स्पष्ट केले.
सार्वजनिक विद्यापीठांतील एकूण १,४२२ रिक्त पदांपैकी ६२२ पदे भरण्यास मान्यता देण्यात आली असून उर्वरित पदांसाठी वित्त विभागाकडे मागणी करण्यात आली आहे. आवश्यकतेनुसार तासिका तत्त्वावर नियुक्त्या केल्या जात असल्याने NEP २०२० च्या अंमलबजावणीत अडचण येत नसल्याचे मंत्री पाटील यांनी स्पष्ट केले.
एकीकडे शासनाकडून आकडेवारी व प्रक्रियेची माहिती दिली जात असली तरी दुसरीकडे विद्यार्थ्यांचे शैक्षणिक नुकसान टाळण्यासाठी नियमित व मोठ्या प्रमाणावर पदभरती करण्याची गरज असल्याचे आ. एकनाथराव खडसे यांनी पुन्हा अधोरेखित केले, ज्यामुळे हा विषय आगामी काळातही चर्चेच्या केंद्रस्थानी राहण्याची शक्यता आहे.
