मुक्ताईनगर-लाईव्ह ट्रेंडस न्यूज प्रतिनिधी । वरणगाव तळवेल उपसा सिंचन योजनेंतर्गत ओझरखेडा धरणाच्या बुडीत क्षेत्रात विनापरवाना गिट्टी क्रशर मशीन सुरू असल्याने उपसा सिंचन बांधकाम विभागाच्या भोंगळ कारभार पुन्हा चव्हाट्यावर आला आहे. प्रशासनाने याकडे लक्ष देवून कारवाई करण्यात यावी अशी मागणीचे निवेदन स्वाभिमानी शेतकरी संघटनेचे जिल्हाध्यक्ष डॉ.विवेक सोनवणे यांनी विभागीय आयुक्तांकडे केली आहे.
याबाबत अधिक माहिती अशी की, वरणगाव-तळवेल उपसा सिंचन योजनेअंतर्गत ओझरखेड धरणाच्या बुळीत क्षेत्रात विनापरवाना, अवैधरित्या क्रशर मशीन सुरू असल्याची तक्रार स्वाभिमानीचे जिल्हाध्यक्ष डॉ.विवेक सोनवणे यांनी विभागीय आयुक्तांकडे केली आहे. वरणगाव तडवेल उपसा सिंचन योजनेअंतर्गत ओझरखेड ते माळेगाव धरणाच्या बाहेरील बाजूस ४ किलोमीटरच्या सुरू असलेल्या १४ कोटी ५६ लाखांच्या निकृष्ट डब्लूबीएम रस्त्यासाठी लागणारी गिट्टी धरण क्षेत्रात तालुक्यासह जिल्हा प्रशासनाची कोणतीही परवानगी न घेता विनापरवाना अवैधरित्या सुरू असून याबाबत संबंधित अधिकाऱ्यांना माहिती अधिकार अर्जात माहिती मागितली असता उपसा सिंचन बांधकाम विभागाकडून दिशाभूल करणारी माहिती देण्यात आली.
सदर विनापरवाना गिट्टी मशीन बाबत तालुका प्रशासनासह जिल्हा प्रशासनाकडे माहिती मागितली असता सदर धरण क्षेत्रात गिट्टी मशीन बाबत कोणतीही परवानगी घेण्यात आली नाही. संबंधित विभागाने कोणताही पत्रव्यवहार केला नसल्याचे कळविण्यात आले व त्यामुळे संबंधित ठेकेदाराने तात्काळ मशीन तिथून हलवले. परंतु आज रोजी धरण क्षेत्रात गिट्टी मशीन जोमात सुरू आहे. संबंधित ठेकेदाराने अवैधरित्या विनापरवाना सुरू केलेल्या गिट्टी क्रशर मशीन बाबत उपसा सिंचन विभागाचे अधिकारी मूंग गिळून गप्प का ? असा सवाल परिसरातील नागरिक विचारत आहे.
उपसा सिंचन बांधकाम विभागाच्या अधिकाऱ्यामुळे शासनाचा लाखो रुपयांचा महसूल बुडवला जात आहे. तसेच धरण क्षेत्रात संबंधित ठेकेदाराकडून अवैधरित्या ब्लास्टिंगही सुरू असल्याचे परिसरातील शेतकऱ्यांचे म्हणणे आहे. यावरून उपसा सिंचन बांधकाम विभागाचा भोंगळ व भ्रष्ट कारभार पुन्हा एकदा चव्हाट्यावर आला असून महसूल प्रशासनाने उपसा सिंचन बांधकाम विभागाच्या या भोंगळ व भ्रष्ट कारभारावर कठोरात कठोर कार्यवाही करून शासनाचा बुडवलेला महसूल दंडाच्या व्याजासह वसूल करण्यात यावा अशी मागणी स्वाभिमानी शेतकरी संघटनेचे जिल्हाध्यक्ष डॉ.विवेक सोनवणे यांनी विभागीय आयुक्तांकडे निवेदनाद्वारे केली आहे.
