मुंबई -लाईव्ह ट्रेंड्स न्यूज वृत्तसेवा। राज्यातील स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या राजकारणात जिल्हा परिषद निवडणुका हा नेहमीच निर्णायक टप्पा मानला जातो. आगामी निवडणुकांच्या पार्श्वभूमीवर राज्य निवडणूक आयोग मोठा निर्णय घेण्याच्या तयारीत असल्याची माहिती समोर आली आहे. सर्वोच्च न्यायालयाने घातलेल्या 50 टक्के आरक्षण मर्यादेच्या चौकटीमुळे आयोगाने जिल्हा परिषद निवडणुका दोन टप्प्यांत घेण्याचा गंभीर विचार सुरू केला आहे, अशी चर्चा सध्या राजकीय वर्तुळात सुरू आहे.
दरम्यान, राज्यात नगर परिषद आणि नगर पंचायतींच्या निवडणुकांचा धुरळा सध्या उडत आहे. 20 डिसेंबर रोजी मतदान तर 21 डिसेंबरला निकाल जाहीर होणार आहे. या निवडणुका संपताच जिल्हा परिषद निवडणुकांची गती वाढण्याची शक्यता व्यक्त केली जात आहे. आयोगात यासंदर्भातील हालचालींना वेग आला असून दोन टप्प्यात निवडणुकीचा निर्णय घेतला, तर सर्व पक्षांना प्रचारासाठी अधिक कालावधी उपलब्ध होईल. परिणामी, स्पर्धा अधिक तीव्र आणि चुरशीची होण्याची दाट शक्यता आहे.
सर्वोच्च न्यायालयाने नुकताच स्थानिक स्वराज्य संस्थांतील आरक्षण प्रणालीवर महत्त्वाचा निर्णय देत पुढील कोणत्याही निवडणुकीत 50 टक्क्यांची मर्यादा ओलांडू नका, असा स्पष्ट निर्देश दिला आहे. या निर्देशाची अंमलबजावणी करण्यासाठी आयोगाने जिल्हा परिषद निवडणुका टप्प्याटप्प्याने घेण्याचा प्रस्ताव तयार केला आहे. ज्याठिकाणी 50 टक्क्यांची मर्यादा ओलांडली गेली आहे, त्या जिल्ह्यांना दुसऱ्या टप्प्यात सामावून घेण्याचा विचार असून, ही माहिती सूत्रांकडून मिळत आहे.
राज्यातील 32 जिल्हा परिषदांपैकी 17 जिल्ह्यांमध्ये 50 टक्क्यांचे आरक्षण मर्यादा प्रकरण प्रलंबित असून त्यावर सर्वोच्च न्यायालयात 21 जानेवारी रोजी सुनावणी होणार आहे. त्यामुळे इतर 15 जिल्ह्यांच्या निवडणुकांची तयारी आयोगाने पूर्ण केली आहे आणि त्यांना पहिल्या टप्प्यात मतदानाची संधी मिळण्याची शक्यता अधिक आहे. जळगाव जिल्हा देखील या प्रक्रियेचा भाग असल्याने दुसऱ्या टप्प्यात निवडणुका घेण्याचा परिणाम येथेही जाणवू शकतो, असे जाणकारांचे मत आहे.
महापालिका निवडणुकांबाबत कोणताही अडसर नसल्याने, नगर परिषद आणि नगर पंचायतींच्या निवडणुकीनंतर त्या जाहीर केल्या जाऊ शकतात. आरक्षणाचा मुद्दा जेथे लागू नाही अशा जिल्ह्यांमध्ये निवडणुका पुढे ढकलण्याची आवश्यकता नसल्याने आयोगाचा मार्ग अधिक सुकर आहे. निवडणूक आयोगाने जिल्हा परिषद निवडणुकांची संपूर्ण तयारी केली असून, सर्वोच्च न्यायालयाच्या सुनावणीचा निकाल निश्चित होईपर्यंत काही जिल्ह्यांतील मतदान पुढे जाऊ शकणार नाही, अशी परिस्थिती निर्माण झाली आहे.
