नवी दिल्ली, लाईव्ह ट्रेंड्स न्युज वृत्तसेवा – राजद्रोहाचा कायदा हा जवळपास १५० वर्ष जुना आहे. मात्र, गेल्या काही दिवसांत राजद्रोहाच्या कायद्याचा दुरुपयोग केला जात असून तो रद्द करण्यात यावा अशी चर्चा केली जात होती. चर्चेत असणाऱ्या ‘राजद्रोहा’ च्या कलमाबाबत संदिग्धता दूर होईपर्यंत तूर्तास स्थगिती देण्यात यावी, असे निर्देश सर्वोच्च न्यायालयाने दिले आहेत.
आज सर्वोच्च न्यायालयात सुनावणीदरम्यान केंद्र सरकारने राजद्रोहाच्या कलमाला स्थगिती देणे अयोग्य ठरेल, तसेच कोर्टात सुरू असलेली प्रकरणही स्थगित करता येणार नाही, असे सांगत हे कलम रद्द करण्यास विरोध दर्शविला. परंतु १२४ (अ) प्रकरणात पोलीस अधीक्षकांची परवानगी असेल तरच राजद्रोहाचा गुन्हा रद्द होऊ शकतो, असे न्यायालयात सांगितले.
यावर राजद्रोह’ या कलम संदर्भात असलेली संदिग्धता दूर होईपर्यंत या कलमाला ‘तूर्तास स्थगिती’ देण्यात यावी, असे निर्देश सर्वोच्च न्यायालयाने दिले आहेत. सर्वोच्च न्यायालयाने केंद्र सरकारला १२४-अ कलमाच्या तरतुदींत सुधारणा तसेच पुनर्विचार करण्यात यावा यासाठी मुभा आहे. सर्वोच्च न्यायालयाकडून ‘राजद्रोह’ कलमास तूर्तास स्थगिती देण्यात आली आहे. मात्र, फेरविचाराची प्रक्रिया पूर्ण होईपर्यंत केंद्र आणि राज्य सरकाराना कोणावरही नव्याने राजद्रोह कलम १२४-अ अंतर्गत गुन्हा दाखल करता येणार नाहीत. मात्र, राजद्रोह दाखल असलेले जुने खटले सुरु राहणार असल्याचेही सर्वोच्च न्यायालयाने स्पष्ट केले आहे.
‘निकाल दूरगामी परिणामकारक’
गेल्या दोन तीन वर्षापासून अनेक राजकीय धुरिणांनी राजद्रोह कलमाच्या व्यवहार्यतेविषयी शंका उपस्थित केल्या होत्या. गेल्याच महिन्यात राष्ट्रवादी काँग्रेसचे अध्यक्ष शरद पवार यांनीदेखील राजद्रोहाच्या कलमात सुधारणा कराव्यात किंवा हे जाचक कलमच रद्द करण्यात यावे, असे मत मांडले होते. या पार्श्वभूमीवर सर्वोच्च न्यायालयाने दिलेला हा निकाल दूरगामी परिणामकारक ठरण्याची शक्यता आहे.
